Uttarakhand REEP bharti 2025: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में रीप(Rural Economic Advancement Project) योजना के तहत होगी 72 पदों पर भर्ती, 14 जून तक करें आवेदन…

Uttarakhand REEP bharti 2025: उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। जी हां… खबर राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले से सामने आ रही है जहां ग्रामीण आर्थिक उन्नति परियोजना (रीप) के अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों में क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए कुल 72 पदों पर भर्ती की जा रही है। ये नियुक्तियां बिजनेस प्रमोटर, ग्रुप मोबिलाइज़र, लेखाकार और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर की जाएंगी।
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पदों का वर्गीकरण udham Singh Nagar REEP bharti 2025:

बिजनेस प्रमोटर: 21 पद
ग्रुप मोबिलाइज़र: 33 पद
लेखाकार व डाटा एंट्री ऑपरेटर: 18 पद
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट से स्नातक तक निर्धारित की गई है:
बिजनेस प्रमोटर: न्यूनतम स्नातक
ग्रुप मोबिलाइज़र: इंटरमीडिएट
लेखाकार व डाटा एंट्री ऑपरेटर: इंटरमीडिएट
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आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें Uttarakhand REEP bharti 2025 application last date:

जिला परियोजना प्रबंधक (रीप), हरीश चंद्र तिवारी के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विकासखंड में स्थित आईएफएडी/रीप कार्यालय से आवेदन पत्र कार्यदिवसों में प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:
बायोडाटा
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)
एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
अंतिम तिथि 14 जून 2025 है। आवेदन पंजीकृत डाक या स्वयं जाकर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
ध्यान दें: एक अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता है।
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चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी Uttarakhand REEP bharti 2025 selection process:
भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। चयन में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और इंटरव्यू को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि रीप योजना के तहत की जा रही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है – ग्राम स्तर पर प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों को मज़बूती देना, और स्थानीय युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। यह न केवल सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगा बल्कि सशक्त पंचायत व्यवस्था की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को भी एक निर्णायक गति मिलेगी।
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