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Uttarakhand green Cess tax 2025
सांकेतिक फोटो Uttarakhand green Cess tax

उत्तराखण्ड

देहरादून

Uttarakhand green Cess उत्तराखंड दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस जल्द होगा लागू

Uttarakhand green Cess tax: हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले अन्य वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस, इसी वर्ष 2025 में लागू होगा नियम…

Uttarakhand green Cess tax : उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों पर आधुनिक प्रणाली के तहत ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल यह नया नियम इसी वर्ष 2025 से प्रभावी होगा जिसका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को निश्चित करना है। इतना ही नहीं बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे और हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाना भी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों पर यह सेस हिमाचल प्रदेश की प्रणाली के समान होगा जिससे राज्य का सालाना राजस्व बढ़ेगा।
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Green Cess uttarakhand 2025 बता दें हिमाचल प्रदेश की तर्ज में उत्तराखंड मे अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाए जाने की तैयारी है जिसे इसी वर्ष 2025 में लागू किया जाएगा। दरअसल पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन सेस के तौर पर बाहरी वाहनों से प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। जिसके लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने राज्य की सीमाओं पर लगे 17 कैमरों को नई तकनीकी से जोड़ने की योजना बनाई है। दरअसल वर्तमान में यह सेस केवल भारी कमर्शियल वाहनों से लिया जाता है लेकिन अब इसे निजी और छोटे वाहनों पर भी लागू करने की तैयारी है। हालांकि अभी मैन्युअल प्रक्रिया से प्रति वाहन 40 से 80 रुपए तक वसूला जाता है लेकिन नई प्रणाली के तहत यह प्रक्रिया ऑनलाइन फास्ट टैग या वॉलेट से पूरी की जाएगी जिससे राज्य को सालाना राजस्व में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
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Uttarakhand latest news 2025 बताया जा रहा है कि फिलहाल भारी वाहनों से वसूले जाने वाले ग्रीन सेस से प्रदेश को हर साल 5 से 6 करोड रुपए की आमदनी होती है लेकिन नई तकनीकी के लागू होने के बाद निजी वाहनों को भी शामिल किया जाएगा जिससे राजस्व 75 करोड रुपए तक पहुंच सकता है। हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड का ग्रीन सेस अभी काफी कम है जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके बढ़ने से शुल्क दुगना हो जाएगा जिससे 120 से 150 तक उत्तराखंड की सालाना आय हो सकती है। बताते चलें परिवहन विभाग की निजी कंपनी की मदद से ऑटोमेटिक ग्रीन सेस कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा जिसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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