Supreme Court decision rejects review petition of govt related to UPNL employee uttarakhand breaking news today: उपनल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, उत्तराखंड सरकार की सभी समीक्षा याचिकाएँ खारिज — हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर
Supreme Court decision rejects review petition of govt related to UPNL employee uttarakhand breaking news today: उत्तराखण्ड से ताल्लुक रखने वाली इस वक्त की सबसे बड़ी नई दिल्ली से सामने आ रही है जहां उत्तराखंड सरकार को उपनल मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उपनल कर्मचारियों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दायर की गई सभी समीक्षा याचिकाएँ (Review Petitions) सर्वोच्च न्यायालय ने एक साथ सुनवाई करते हुए पूरी तरह खारिज कर दीं। ये याचिकाएँ कुंदन सिंह बनाम राज्य उत्तराखंड केस और उससे जुड़े अन्य कई मामलों से संबंधित थीं, जिनमें सरकार लंबे समय से राहत पाने की कोशिश कर रही थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा—पूर्व आदेश बिल्कुल स्पष्ट, किसी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं Uttarakhand govt UPNL supreme court decision
इस संबंध में एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने अपने आदेश में साफ कहा कि 15 अक्टूबर 2024 को दिया गया निर्णय बिल्कुल सही व स्पष्ट था। अदालत ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि पूर्व में पारित आदेश बिल्कुल स्पष्ट है और आदेश में किसी भी तरह की “ स्पष्ट त्रुटि (Error Apparent)” नहीं है, इसलिए पुनर्विचार (Review) का कोई औचित्य नहीं बनता।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2019 से 2021 के बीच दायर विभिन्न SLP और सिविल अपीलों पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विलंब क्षमा करने के बावजूद यह मान लिया कि याचिकाएँ मेरिट पर खड़ी ही नहीं उतरतीं। इसी के साथ अदालत ने इन मामलों से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।
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क्या होगा कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले का प्रभाव uttarakhand UPNL latest news today?
आपको बता दें कि उपनल कर्मचारियों का मुद्दा वर्षों से विवादों में रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय पहले ही कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुका था और राज्य सरकार उस फैसले को बार-बार चुनौती देती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने पुराने आदेश को ही अंतिम माना है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश जैसे के तैसे लागू होंगे और उपनल कर्मचारियों से जुड़े हजारों मामलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही समान कार्य समान वेतन एवं नियमितिकरण की मांग पर अब राज्य सरकार की आगे की कानूनी राह भी पूरी तरह बंद हो गई है। अब राज्य सरकार न्यायालय के आदेश को मानने हेतु बाध्य है हालांकि सरकार द्वारा विधानसभा के माध्यम से इसका तोड़ निकालने की कोशिश हो सकती है परंतु इससे सरकार को उपनल कर्मचारियों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ सकता है।
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