UPNL employee get equal work equal pay govt released order uttarakhand latest news today: 22 हजार उपनल कर्मचारियों की 16 दिन की हड़ताल समाप्त, 12 साल सेवा पूर्ण करने वालों को मिलेगा ‘समान कार्य–समान वेतन’
UPNL employee get equal work equal pay govt released order uttarakhand latest news today: उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन की एक बड़ी सौगात आखिरकार दें ही दी है। जिसके बाद उपनल (UPNL) के माध्यम से अलग-अलग विभागों में तैनात करीब 22 हजार कर्मचारियों की 16 दिन से चल रही हड़ताल को आखिरकार बड़ी सफलता मिल गई है।
लंबे समय से समान कार्य–समान वेतन और नियमितीकरण की मांग उठा रहे इन कर्मचारियों को सरकार ने मंगलवार शाम बड़ा राहत भरा निर्णय देते हुए संतोषजनक जवाब दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के बाद सरकार ने 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मियों को महत्वपूर्ण लाभ देने की घोषणा कर दी है।
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सरकार का बड़ा फैसला: 12 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन व डीए
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में उपनल के माध्यम से कार्यरत वे कर्मचारी, जिन्होंने 12 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा दी है, उन्हें अब समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता (DA) प्रदान किया जाएगा। शासन ने यह भी संकेत दिया कि जिन कर्मचारियों ने चरणबद्ध रूप से लगातार सेवाएं दी हैं, उन्हें भी जल्द ही इसी नीति के तहत लाभ दिए जाएंगे। इस संबंध में औपचारिक आदेश शीघ्र जारी होंगे ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
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16 दिन का आंदोलन खत्म, कर्मचारी फिर लौटे काम पर
शासनादेश जारी होते ही परेड ग्राउंड के पास 16 दिनों से आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि सरकार ने उनकी सबसे प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है, इसलिए आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि ‘नो वर्क–नो पे’ लागू होने के बावजूद वे इसलिए डटे रहे क्योंकि वर्षों से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा था।
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मुख्यमंत्री धामी का बयान — “कर्मचारियों के हित हमारी प्राथमिकता”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और उनकी समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “राज्य सरकार उपनल कर्मियों के दीर्घकालिक हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को देखते हुए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।”
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हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया निर्णय
आपको बता दें कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है बल्कि नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में 12 नवंबर 2018 को दिए गए आदेश के अनुपालन में किया गया है। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि समान कार्य करने वाले कर्मियों को न्यूनतम वेतन और डीए से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी निर्देश को आधार बनाते हुए सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के प्रबंध निदेशक को आदेशों के अनुपालन के निर्देश भेजे।
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हड़ताल प्रतिबंध के बीच भी जारी रहा कर्मचारियों का संघर्ष
आपको बता दें कि राज्य में हाल ही में 6 महीने के लिए हड़ताल प्रतिबंध लागू होने और ‘नो वर्क–नो पे’ की नीति लागू होने के बाद भी उपनल कर्मचारी लगातार धरने पर डटे रहे। प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन तब कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अंततः मंगलवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह बड़ा निर्णय सामने आया, जिसने आंदोलनरत कर्मचारियों को राहत दी।
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लंबे संघर्ष का मिला फल, लेकिन अन्य मांगें अब भी बाकी
सरकार के इस फैसले ने उन उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने 10–12 साल से अधिक समय तक निरंतर सेवा दी है। हालांकि नियमितीकरण और अन्य मांगें अभी भी चर्चा के दायरे में हैं, लेकिन समान कार्य–समान वेतन पर मिली यह बड़ी जीत कर्मचारियों में उम्मीद जगाने वाली है।
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