उत्तराखंड बोर्ड होगा खत्म, प्रदेश की शिक्षा में होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव

उत्तराखंड सरकार राज्य में विद्यालयी शिक्षा परिषद को समाप्त करने पर विचार करने जा रही है। इसके बदले राज्य में सीबीएसई बोर्ड को लागू किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई बोर्ड लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
सबकुछ ठीक रहा तो उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जो राज्य बोर्ड के बजाय सीबीएसई के अधीन बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करते हैं।
बुधवार को जावड़ेकर की वीडियो कांफें्रस में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने उक्त प्रस्ताव रखा। पांडेय ने रुद्रपुर से वीडियो कांफें्रसिंग में भाग लेते हुए जावड़ेकर को बताया कि राज्य में अगले सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसके अगले चरण के रूप में प्रदेश सरकार उत्तराखंड बोर्ड के स्थान पर सीबीएसई बोर्ड लागू किए जाने की तैयारी कर रही है।  जावड़ेकर ने वीसी में बैठे सीबीएसई चेयरमैन से इस प्रस्ताव के बारे में पूछा तो सीबीएसई चेयरमैन ने इसे लागू करने पर सहमति जताई। इस पर जावड़ेकर ने राज्य सरकार से शीघ्र उक्त प्रस्ताव भेजने को कहा है।

कौशल विकास और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का लाभ मिलेगा   

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड के अधीन आने से राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में ढलने का लाभ मिलेगा। पहले ही प्रदेश में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। इससे सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्धता में कोई परेशानी भी नहीं है। इस फैसले से बोर्ड में फैला भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकेगा। साथ ही बोर्ड के संसाधनों को अन्य कामों में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। राज्य सरकार शीघ्र उक्त प्रस्ताव केंद्र को भेज देगी।