Uttarakhand cabinet decision today: धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई मुख्य प्रस्तावो पर लगी मोहर विधायकों की पेंशन में भी की गई बढ़ोतरी

Uttarakhand cabinet decision today इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य के देहरादून जिले से सामने आ रही है जहां बुधवार को आयोजित धामी सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है। जिसमें अधिकांश पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
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इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा: पूर्व विधायकों को जहां अभी तक 40 हज़ार रुपए पेंशन के रूप में मिलते थे वहीं, अब इसे बढ़ाकर 60 हज़ार कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल 3000 पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोतरी की जाती थी।
राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा तैयार रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंत्रीमंडल ने दी मंजूरी।
निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मंजूरी।
18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट पर कैबिनेट की मुहर
विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अध्यादेशों को कैबिनेट की मंजूरी
सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाला पेट्रोल भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने को कैबिनेट की मंजूरी।

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वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये देने का निर्णय:– Uttarakhand cabinet latest news today वनाग्नि रोकथाम के लिए वन विभाग की ओर से गठित समितियों /पंचायतों को 30 हज़ार रुपए प्रति समिति दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर भी मंत्रीमंडल ने लगाई मुहर।
विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी। दो टाउनशिप के लिए भी आम सहमति से बनेगा लैंड बैंक।
आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं की गई। जिस कारण उत्तराखण्ड वासियों को सशक्त भू कानून के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

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