Devbhoomi Parivar Yojana uttarakhand: देवभूमि परिवार योजना के जरिए सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक, देवभूमि परिवार योजना से जाने कैसा होगा डेमोग्राफी नियंत्रण..
Devbhoomi Parivar Yojana family scheme Unique ID, CM Dhami master stroke for demographic control in uttarakhand latest news today: उत्तराखंड में लंबे समय से जहां मूल निवास भू प्रबंधन डेमोग्राफिक चेंज जैसे विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे है, वहीं अब धामी सरकार ने देवभूमि परियोजना लाकर एक बड़ा दाव खेला है। दरअसल यह योजना नियोजन विभाग के माध्यम से धरातल पर उतारी जा रही है। इस योजना का मकसद राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सभी परिवारों की एक यूनिक फैमिली आईडी बनेगी। जो डेटाबेस के आधार पर लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी तो देगी ही लेकिन इसके साथ ही एक क्लिक पर सरकार के पास भी सभी परिवारों का डाटा उपलब्ध रहेगा।
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uttarakhand Devbhoomi family scheme unique ID: अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बीते 12 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक मे देवभूमि परिवार परियोजना लागू करने के लिए धामी सरकार ने मंजूरी दी है। दरअसल नियोजन विभाग ने प्रदेश के तकरीबन 8 रेखीय डिपार्मेंट जो सीधे तौर से पब्लिक से जुड़े रहते हैं उनके माध्यम से 1. 15 करोड लोगों का डाटा जमा किया है। जिसमें सबसे ज्यादा खाद्य आपूर्ति विभाग से डाटा जुटाया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड इत्यादि बनाते हैं जिससे 95 लाख लोगों का डाटा लिया गया है। इस पूरे डाटा को देवभूमि परिवार उत्तराखंड पोर्टल के जरिए सिंक किया गया है, जो 28.5 लाख परिवारों का है।
AI और मशीन लर्निंग से किया गया 64 योजनाओं का डाटा फिल्टर ( devbhoomi parivar Uttarakhand news)
बताते चले नियोजन विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के आठ रेखीय विभागों से लिए गए 1.15 करोड़ लोगों के डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से जुटाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार की 12 विभागों की ओर से चलाई जाने वाली तकरीबन 64 योजनाओं के लाभार्थियों को फिल्टर किया गया है। अपर सांख्यिकी अधिकारी संदीप पांडे ने बताया कि 28.5 लाख परिवारों को यह डाटा योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में फिल्टर आउट करेगा। अन्य योजनाओं को भी लगातार इस डाटा के साथ सिंक किया जा रहा है। अभी तक केवल राज्य सरकार की योजनाओं को इस डाटा के साथ सिंक किया गया है और जल्द ही केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस वितीय वर्ष का डाटा एनालाइज करके लॉन्च कर दिया जाएगा।
फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद बनेगी दो तरह की DP ( devbhoomi parivar id)
नियोजन विभाग की तरफ से किए जा रहे डाटा कलेक्शन के बाद असली काम शुरू होगा जहां पर ऑनलाइन डाटा को वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पर जाकर सर्वे किया जाएगा। इसके बाद हर एक परिवार का एक देवभूमि परिवार कार्ड यानी डीपी कार्ड बनेगा। योजना के प्रस्ताव के अनुसार दो तरह की आईडी बनाई जाएगी। एक स्थाई आईडी होगी जो मूल निवासी या स्थाई निवासी का होगा। वहीं दूसरी आईडी उसकी होगी फ्लोटिंग पापुलेशन यानी दूसरी जगह से यहां रोजगार शिक्षा अन्य वजह से आया होगा।
देवभूमि परिवार योजना से होगा डेमोग्राफी नियंत्रण ( Uttarakhand devbhoomi parivar yojna Demographic control)
धामी सरकार की ओर से जारी इस योजना को कई राजनीतिक एजेंडों से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें मूल निवास और डेमोग्राफिक चेंज सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इससे देवभूमि उत्तराखंड के जो स्थाई निवासी है उन्हें पहचान मिलेगी। इसके अलावा योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और डुप्लीकेसी काफी हद तक बंद हो जाएगी। उत्तराखंड में लगातार बाहरी राज्यों से आ रहे विशेष समुदाय के लोगों की भी इससे आसानी से पहचान हो सकेगी। जैसे ही यह योजना धरातल पर उतरेगी उससे काफी हद तक डेमोग्राफिक चेंज में नियंत्रण देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस योजना से आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा जिससे यह आसानी से पता लग सकेगा की प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ किन-किन परिवारों को और कितनी बार मिला है।
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