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Uttarakhand lecture prawakta bharti screening Exam
सांकेतिक फोटो Uttarakhand lecture bharti screening Exam

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Uttarakhand lecture bharti: उत्तराखण्ड प्रवक्ता भर्ती अभ्यर्थियों को अब नहीं देनी होगी स्क्रीनिंग परीक्षा

Uttarakhand lecture bharti screening Exam: उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में हुआ संशोधन, प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को अब नही देनी होगी स्क्रीनिंग परीक्षा……

Uttarakhand lecture bharti screening Exam: उत्तराखंड राज्य प्रवक्ता भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर राज्य सरकार की ओर से सामने आ रही है कि प्रवक्ता पद की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी। जिससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया सरल हो जाएगी। दरअसल पहले प्रवक्ता के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा देना अनिवार्य चरण माना जाता था जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते थे ऐसे में अन्य विषयों के शिक्षक कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे जिसके तहत अब स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाए जाने का निर्णय लिया गया है जो उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है।
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Uttarakhand lecture bharti news बता दें उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रवक्ता भर्ती सेवा की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है जिसके तहत अब प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी। इस संशोधित नियमावली को कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई है जिसके बाद अब प्रस्ताव कैबिनेट में आने वाला है । दरअसल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवक्ता के पद के लिए अभ्यर्थियों की पहली स्क्रीनिंग और इसके बाद लिखित परीक्षा होती है जिसमें स्क्रीनिंग में अभ्यर्थियों से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
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Uttarakhand pravakta vacancy screening Exam जिसमें ग्रुप सी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अच्छे अंक ले आते हैं लेकिन जीव विज्ञान अंग्रेजी हिंदी सामाजिक विज्ञान गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान आदि विषयों के जानकार अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं जिससे विभाग को विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं इसी वजह से पिछले काफी समय से प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग हटाने की मांग की जा रही थी जिसे अब हटाने का फैसला ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 3,107 पद खाली है जिनमें से 2,269 पदों को पदोन्नति से भरने का प्रस्ताव है जो वर्ष 2018 से पदोन्नति नहीं हुए हैं। ऐसे में सरकार चाहे तो छात्र के हितों में अन्य विभागों की तरह शिक्षकों की पदोन्नति कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए कर सकती है।

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