बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल और उत्तराखण्ड में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। तीरथ सिंह की तरह ममता बनर्जी भी राज्य की विधानसभा सदस्य नहीं हैं। जहां तीरथ ने दस मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी वहीं ममता बनर्जी ने चार म‌ई को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। इसी तरह तीरथ को आगामी 9 सितम्बर तक विधानसभा का सदस्य बनना था जबकि ममता बनर्जी की यह समय सीमा 3 नवंबर 2021 को समाप्त हो रही है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार उन्हें 3 नवंबर तक हर हाल में चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। इस अनुच्छेद के अनुसार बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने हुए केवल छह महीने तक ही कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर बना रह सकता है। मुख्यमंत्री या मंत्री अगर लगातार छह महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस मंत्री या मुख्यमंत्री का पद इस अवधि के साथ ही स्वयं: समाप्त हो जाएगा।
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चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आयोग को अधिसूचना के बाद चुनाव कराने के लिए केवल 28 दिन के समय की जरूरत होती है। इस लिहाज से यदि बंगाल में उपचुनाव कराया जाना है तो आयोग को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से पहले ही इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी। हालांकि इसमें अभी इसमें ठीक तीन महीने का समय है।‌ इस दौरान यदि कोरोना का खतरा कम हुआ और चुनाव आयोग ने उपचुनाव आयोजित कर दिया तो ममता की राह आसान हो जाएगी वर्ना उत्तराखण्ड की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी संवैधानिक संकट देखने को मिलेगा और उन्हें भी तीरथ की तरह अपने पद से इस्तीफा देने को मजबूर होना होगा। कुल मिलाकर उत्तराखण्ड में तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए भी खतरे की घंटी है।