युवाओं का भू-कानून (Uttarakhand Bhu kanoon) आंदोलन सफलता की ओर, बोले मुख्यमंत्री धामी जनता के हित में जो जरूरी होगा वो कानून बनाएगी सरकार..

जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनावों में विजय प्राप्त करने को जहां राजनीतिक दल जनता को रिझाने के लिए फ्री बिजली का प्रलोभन दे रहे हैं वहीं उत्तराखण्ड के युवा इस समय शसक्त भू-कानून (Uttarakhand Bhu kanoon), इनर लाइन परमिट, अनुच्छेद 371 एवं मूल निवास 1950 को लागू करवाने को प्रयासरत हैं। उत्तराखण्ड के युवाओं की ये मांगे देखते ही देखते जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यही कारण है कि अब राजनैतिक दल भी इसके समर्थन में उतरने लगे हैं। वैसे तो उत्तराखण्ड क्रांति दल सदैव से ही इन कानूनों को लागू करने की मांग करता रहा है परन्तु अब कांग्रेस के बाद सत्तासीन भाजपा भी इन मुद्दों पर खुलकर बोलने लगी है। इसका अंदाजा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताजा बयानों से लगाया जा सकता है। इस संबंध में आम जनमानस को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य के जनमानस के हित में जो जरूरी होगा, सरकार पर उस अमल करेगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के जनमानस के हित में जो जरूरी होगा, सरकार पर उस अमल करेगी। मुख्यमंत्री ने यह बात तब कही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर काम कर रही है, क्या उत्तराखंड सरकार भी ऐसा कानून बनाएगी और क्या सरकार जनभावना को देखते हुए भू-कानून को कठोर बनाने जा रही है? विदित हो कि यूकेडी के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी भू कानून में संशोधन की वकालत कर चुके हैं।

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