इतना ही नहीं इस कानून के तहत यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि कानून के तहत गठित होने वाले दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने यदि एक बार अपना फैसला सुना देगा तो उसके खिलाफ न तो किसी भी न्यायालय में अपील की जा सकेगी और ना ही कोई न्यायालय सुनवाई कर सकेगा। कुल मिलाकर अधिकरण का फैसला ही अंतिम होगा। बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में दंगा-फसाद या विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु पर प्रतिवादी से पांच लाख रुपये और घायल होने पर एक लाख रुपये के जुर्माना वसूलने का प्रावधान है वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून में दंगे के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति आठ लाख और घायल पर प्रति व्यक्ति दो लाख का जुर्माना दंगाइयों से वसूलने का प्रावधान किया गया है।
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अब उत्तराखंड में दंगा होने पर राज्य सरकार उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई करेगी, जिसके लिए एक से अधिक दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) बनाए जाएंगे और एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त को जिम्मेदारी दी जाएगी। दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्य होंगे। इस बारे में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब देवभूमि में दंगा फसाद करना आसान नहीं होगा। कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। दंगाइयों को न सिर्फ कड़ी सजा मिलेगी बल्कि दंगा फसाद के दौरान हुए नुकसान की भरपाई एवं पीड़ितों को दिया जाने वाला मुआवजा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। उन्होंने उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा मंजूर इस अध्यादेश को देश का सबसे सख्त दंगा रोधी कानून बताया है, जिसमें दोषियों को सजा देने के लिए क‌ई कड़े प्रावधान किए गए हैं।