Uttarakhand cabinet meeting news: आज होगी उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक: पंचायत चुनाव से लेकर आयुष्मान योजना तक लिए जा सकते हैं बड़े फैसले, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी हो सकता है कोई निर्णय…
Uttarakhand cabinet meeting news: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट आज एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली बैठक को पंचायत व्यवस्था में संभावित बदलावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि इस बैठक में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको बता दें आज बुधवार को यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
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पंचायत चुनाव पर रणनीति तय कर सकती है सरकार uttarakhand cabinet meeting panchayat election news
राज्य सरकार पहले ही जिला पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक बढ़ा चुकी है। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण से जुड़ी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की रूपरेखा पर सरकार आज अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी, जो चुनाव संबंधी आरक्षण प्रस्तावों पर आधारित होगी।
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स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर भी लिए जा सकते हैं फैसले Dhami Cabinet meeting today
आज की बैठक में केवल पंचायत चुनाव ही नहीं, बल्कि आमजन की जिंदगी से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर भी मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और सरल किया जाए। इसके तहत अब परिवार रजिस्टर नकल के आधार पर भी कार्ड जारी किए जा सकेंगे। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
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बेटियों, खिलाड़ियों और संविदा कर्मचारियों के लिए राहत के संकेत uttarakhand cabinet meeting today
नंदा गौरा योजना में अब केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित न रखते हुए, 12वीं के बाद कोई स्किल आधारित कोर्स करने पर भी बेटियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। खेल विभाग ने राज्य के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा, उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर नीति निर्माण का प्रस्ताव भी चर्चा में आ सकता है, जिससे वर्षों से अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी राहत की सांस ले सकें। देहरादून के रायपुर क्षेत्र की फ्रीज भूमि को फ्रीज मुक्त करने से संबंधित मामला भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किया गया है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो इससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिल सकती है।
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