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Dhami Cabinet meeting decision:उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए 11 बड़े फैसले, स्थानीय रोजगार से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक बड़े बदलाव

Dhami Cabinet meeting decision: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में राज्यहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसले न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाएंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, उद्योगों को प्रोत्साहन, और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।
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1. परिक्योरमेंट नीति में बदलाव, लोकल को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने परिक्योरमेंट नियमावली में बदलाव करते हुए 5 करोड़ तक के ठेकों की सीमा बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपये कर दी है। यह फैसला भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को अधिक रोजगार देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
2. टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
अब से सभी सरकारी टेंडर ऑनलाइन ही किए जाएंगे और EMD यानी सिक्योरिटी अमाउंट फिजिकल फॉर्म में जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित हो सकेंगी।
3. स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा अधिक अवसर:-
महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी स्वयं सहायता समूहों को अब 5 लाख रुपये तक के कार्य दिए जा सकेंगे। हालांकि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।
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4. औद्योगिक नीतियों में नया ढांचा, सब्सिडी तय

राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगों को ‘लार्ज’, ‘अल्ट्रा लार्ज’, ‘मेगा’ और ‘अल्ट्रा मेगा’ श्रेणियों में बांटा गया है। इन वर्गों के आधार पर क्रमशः 10%, 12%, 15% और 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को अतिरिक्त 1% सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
5. रोजगार सृजन अनिवार्य, तभी मिलेगी छूट
नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत यह भी तय किया गया है कि उद्योगों को न्यूनतम स्थाई रोजगार देना अनिवार्य होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को अवसर मिलें।
6. पड़ोसी देशों से खरीद पर सख्ती
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पड़ोसी देशों से किसी भी तरह की सामग्री की खरीद में अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी।
7. मिथाइल अल्कोहल को घोषित किया गया विष
गृह विभाग की सिफारिश पर अब मिथाइल अल्कोहल को ‘विष’ के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। यह कदम अवैध शराब से होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अहम माना जा रहा है।
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8. लेखाकार पदों की नियमावली में संशोधन:-

राज्य में लेखाकारों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज अधिक व्यवस्थित होगा।
9. बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को मिली मंजूरी:-
राज्य की बाढ़ सुरक्षा से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिससे आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
10. नगर निकाय क्षेत्रों में उद्योगों को नहीं मिलेगा सब्सिडी लाभ
अब निकाय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यह सुविधा सिर्फ चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रहेगी, ताकि योजनाओं का लाभ सही दिशा में जाए।
11. योग नीति को स्वीकृति, पहाड़ों में बनेंगे योगा हब
‘उत्तराखंड योग नीति’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में योगा हब स्थापित किए जाएंगे और योग व ध्यान से जुड़ी गतिविधियों पर सब्सिडी दी जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर भी राहत: अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों के पुराने बकाया भुगतानों के लिए पहले चरण में 75 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए डॉर्मेटरी और भोजन व्यवस्था की जाएगी।
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