Dhami Cabinet meeting decision today कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड को मिली बड़ी सौगात, जियोथर्मल पॉलिसी से लेकर पुलों के अपग्रेडेशन तक लिए गए अहम फैसले
Dhami Cabinet meeting decision today देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार 9 जुलाई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। इनमें कुछ निर्णय सीधे आम जनमानस को प्रभावित कर सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लिया गया है। जिसके आधार पर अब पुत्र के 18 साल पूरा होने के बाद भी भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन मिलती रहेगी।आइए अब जानते हैं धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले विस्तार से।
राज्य को मिली पहली जियोथर्मल ऊर्जा नीति uttarakhand cabinet meeting decision latest news today
उत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ‘जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025’ को मंजूरी दे दी है। यह राज्य की पहली ऐसी नीति है, जिसके तहत भू-तापीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
बी-ग्रेड पुल होंगे ए-ग्रेड में तब्दील, टेंडर प्रक्रिया के लिए प्रबंधन इकाई को स्वीकृति
राज्य में पुराने और बी-ग्रेड पुलों की क्षमता बढ़ाने को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) को इन पुलों की सामर्थ्य और अपग्रेडेशन पर विस्तृत अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी है, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य की सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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सतर्कता विभाग का पुनर्गठन, 20 नए पद स्वीकृत
प्रदेश सरकार ने विजिलेंस (सतर्कता) विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब इस विभाग में 20 नए पद जोड़े जाएंगे, जिससे कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी। यह फैसला भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी और तेज कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
आईटी कंपनियों के लिए राज्य में अवसर, सूचीबद्ध करने का निर्णय
राज्य सरकार ने सूचना एवं तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक और आईटी कंपनियों को राज्य में सेवा आपूर्ति के लिए लाइसेंसिंग और सूचीबद्धता देने का निर्णय लिया है। इससे ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को गति मिलेगी।
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खनिज क्षेत्र में दो नई योजनाएं प्रख्यापित
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 और उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को कानूनी रूप से लागू करने को मंजूरी दे दी है। इन दोनों योजनाओं के जरिए खनन से प्राप्त राजस्व का स्थानीय विकास में पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना
कैबिनेट ने राज्य कर विभाग में एक आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। यह निर्णय कर चोरी और डिजिटल धोखाधड़ी की जांच में तकनीकी दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से बेहद अहम है।
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वित्त सेवा संवर्ग का पुनर्गठन
राज्य के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है।
विधवा व वृद्धावस्था पेंशन के पात्रों को राहत
कैबिनेट बैठक में समाज कल्याण विभाग के तहत विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा एक मानवीय निर्णय भी लिया गया। अब पुत्र की आयु 18 वर्ष से अधिक होने के बाद भी विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन मिलती रहेगी।
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