uttarakhand Dhami Cabinet meeting update today उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मान्यता का रास्ता साफ, UCC रजिस्ट्रेशन की समयसीमा भी बढ़ी
uttarakhand Dhami Cabinet meeting update today: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून जिले से सामने आ रही है जहां राज्य सचिवालय में आज रविवार को आयोजित हुई धामी कैबिनेट की अहम बैठक में शिक्षा और समाज से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। बताया गया है कि बैठक में कुल पांच प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की मान्यता और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) रजिस्ट्रेशन की अवधि से जुड़े फैसले सबसे खास रहे। आइए जानते हैं इनके बारे में।
अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन करते हुए अब केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं किया बल्कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समाज को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया। इसका सीधा असर यह होगा कि इन समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को भी राज्य स्तर पर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मान्यता मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि यह अधिनियम देश में अपनी तरह का पहला कदम होगा, जो न केवल अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को सुरक्षित करेगा बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करेगा।
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बनेगा नया प्राधिकरण
बैठक में यह भी तय हुआ कि आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 पेश किया जाएगा। इसके तहत एक प्राधिकरण का गठन होगा, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा।
मान्यता लेने के लिए संस्थानों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा –
1.संस्थान का पंजीकरण सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए।
2.संस्थान की संपत्ति उसी संस्था के नाम पर दर्ज होनी चाहिए।
3.सभी वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता अनिवार्य होगी।
4.अगर कोई संस्था इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकेगी।
5.कैबिनेट ने यह भी साफ किया कि नया कानून संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे।
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UCC रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ी
बैठक में लिए गए एक और अहम फैसले के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण की समयसीमा बढ़ा दी गई है। अब लोग जनवरी 2026 तक अपना विवाह पंजीकरण करा सकेंगे।
अन्य फैसले
बैठक में कुछ अन्य सेवा नियमावलियों और विधेयकों को भी हरी झंडी दी गई, जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा।
