Dhami Cabinet meeting today decision against UPNL contract outsource employee policy uttarakhand breaking news: धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर चर्चा, उपनल, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों सहित कई प्रस्तावों पर बड़े फैसले
Dhami Cabinet meeting today decision against UPNL contract outsource employee policy uttarakhand breaking news उत्तराखण्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून जिले से सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में कैबिनेट द्वारा 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में आए कुल 12 प्रस्तावों में राज्य के प्रशासनिक सुधार, आपदा राहत, शहरी विकास और कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे। आइए जानते हैं उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी
बैठक में सबसे पहले शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत शहरी विकास निदेशालय में पीएमयूके (PMUK) का गठन किया जाएगा। इस नई इकाई के संचालन के लिए चार पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
वित्त विभाग में बीमा गारंटी व्यवस्था लागू होगी
कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार की टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस गारंटी सिस्टम को जोड़ा जाएगा। इस निर्णय से सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय जोखिम को नियंत्रित किया जा सकेगा।
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संविदा और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण को बनेगी समिति
बैठक में कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने दैनिक वेतन/ कार्य प्रभारित/ संविदा/नियत वेतन/ अंशकालिक/ तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 प्रस्ताव के तहत अब संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर दिशा तय करने के लिए कैबिनेट की एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति जल्द ही कटऑफ डेट तय करेगी, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किन कर्मचारियों और किस अवधि तक नियमितीकरण का लाभ मिल सकता है।
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आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता
कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आई आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पक्के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। हालांकि व्यावसायिक संपत्तियों के लिए निर्णय केस-टू-केस आधार पर लिया जाएगा।
हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी, लागू होगी देवभूमि परिवार योजना
कैबिनेट ने नियोजन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक परिवार को यूनिक आईडी दी जाएगी। जिसके लिए देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी। यह आईडी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करेगी, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी।
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उपनल कर्मचारियों की मांगों पर बनी उपसमिति
लंबे समय से आंदोलनरत उपध कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान एवं महंगाई भत्ता दिए जाने को लेकर आए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने उपनल कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इससे पूर्व में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में उपसमिति गठित होने पर उपनल कर्मचारियों में सरकार की मंशा पर अविश्वास उत्पन्न हो सकता है।
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उपनल अब विदेशों में भी करेगा नियुक्तियां
राज्य सरकार ने उपनल को एक नया दायित्व सौंपते हुए निर्णय लिया है कि अब उपनल विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा। इसके लिए उपनल को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराया जाएगा। इस कदम से उत्तराखंड के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय ढांचा संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. जिसके तहत आउटसोर्स के जरिए एक अतिरिक्त चालक को रखने पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
सूचना प्रौद्योगिकी विंग गठन को मंजूरी, 4 पद स्वीकृत
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग गठन प्रस्ताव पर मुहर। सूचना प्रौद्योगिकी विंग के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक पद को मिली मंजूरी।
बागवानी मिशन योजना के तहत 40 फ़ीसदी धनराशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार
केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता 40 फ़ीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा
