8th Pay Commission Salary: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ…
8th Pay Commission approved by govt salary of central employees may be increase January 2026 uttarakhand news live: उत्तराखंड समेत देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक राहत की खबर सामने आ रही है, कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए टीओआर तैयार कर ली है जिसके तहत 1 जनवरी 2026 से 8 वां वेतनमान लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसके चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देखने को मिलेगा।
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आपको बता दें की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की मंजूरी मिल गई है ,जिसके तहत आठवां वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद बरकरार है। इतना ही नहीं बल्कि इस वेतन के लागू होने से पात्र कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान वृद्धि और पेंशन के फायदे तुरंत प्रभावी हो जाएंगे। हालांकि पूरा कार्यान्वयन जिसमें बकाया और भत्तों में एडजस्टमेंट शामिल किया गया है वह 2028 तक बढ़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया में समय लगता है। वेतन आयोग का उद्देश्य इन्फ्लेशन और जीवन यापन में लागत में बदलाव को ध्यान में रखकर हर वर्ष 10 साल में वेतन को संशोधित करना है।
जानें कितनी बढ़ सकती है सैलरी
अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 45,000 रुपये है जिसमें मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते शामिल हैं। यदि इसमें मूल वेतन 18,000 रुपये है तो सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 से गुणा किया गया। इसी तरह से आठवें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 या 3.1 तय होता है तो नया मूल वेतन 54,000 रुपये से 56,000 रुपये तक हो सकता है। इतना ही नही बल्कि इसमें 35-42% डीए और अन्य भत्ते जोड़ दें तो कुल सैलरी 78,000 रुपये से 85,000 रुपये प्रति माह तक पहुँच सकती है। यानी 8 वां वेतनमान लागू होने से जो अभी 45,000 रुपये कमा रहा है उसकी सैलरी में 30,000 से 40,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
कब लागू होगा नया आयोग
बताते चलें वर्तमान मे सातवां वेतन आयोग 2016 से लागू है और आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। जिसके चलते आठवां वेतन आयोग 2028 से लागू हो सकता है। हालाँकि, वित्त मंत्रालय ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिर भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में इस खबर को लेकर उत्साह है की जल्द ही इस पर फैसला आएगा।
राज्य के कर्मचारियों को तुरंत नहीं मिलेगा 8 वें वेतन का लाभ
बताते चलें 1 जनवरी 2026 से 8 वें वेतन के लागू होने की उम्मीद है जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में तो वृद्धि होगी, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिल पाएगा। दरअसल वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिसके चलते राज्य सरकार इसकी सिफारिश को खुद लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि मजबूत राजस्व या फिर सरप्लस बजट वाले राज्य भी वेतन वृद्धि को जल्द लागू कर सकते हैं लेकिन वित्तीय बाधाओं वाले राज्य इसमे देरी कर सकते हैं।
कार्यान्वयन नियम और बकाया राशि
आपको जानकारी देते चले कई राज्यों को केंद्र के बाद नए वेतन आयोग को लागू करने में 6 महीने से 2 साल तक का समय लग जाता है। जब भी कोई राज्य सरकार नए वेतन आयोग को अपनाने का निर्णय लेती है तो वह एक अधिसूचना को जारी करती है जिसमें संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख के बारे में जानकारी होती है हालांकि कार्यान्वन को बाद में भी किया जा सकता है लेकिन इसका फायदा आमतौर पर तारीख से दिया जाता है जो केंद्र सरकार के लागू होने की तारीख के समान होती है। यानी इसका सीधा मतलब है कि जब वेतन आयोग के फायदे को राज्य द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है तब कर्मचारियों को प्रभावित विधि से पुराने और नए वेतन के बीच अंतर का बकाया दिया जाता है।
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