प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन (Rishikesh-Karnprayag railway line) का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी, अब तक हुए निर्माण कार्यों का भी किया निरीक्षण..

केन्द्र सरकार राज्य में स्थित चारों धामों को रेलवे से जोड़ने की भरसक कोशिश कर रही है। सूत्रों की मानें तो बाबा केदार के कायाकल्प के साथ ही यह भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन (Rishikesh-Karnprayag railway line) परियोजना का कार्य प्रगति पर है। बीते दिनों टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने शिवपुरी पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी के साथ उपजिलाधिकारी नरेन्द्र नगर युक्ता मिश्रा और रेल विकास निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बता दे की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्य को अनुमति मिलने के बाद रेल विकास निगम ने देहरादून, टिहरी व पौड़ी जनपद में रेल परियोजना का काम काफी तेजी से शुरू किया।
यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड के दो जिलाधिकारी ऐेसे भी.. लाॅकडाउन के बीच रक्त दान कर पेश की मिसाल

रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्यों के संबंध में आयोजित की गई समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए क‌ई निर्देश:-

 इससे पूर्व जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने नरेंद्रनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी रेंज की आरक्षित वन भूमि में ईश्वरी प्रसाद गैरोला द्वारा अपना स्वामित्व दर्शाये जाने पर संबंधित स्थान का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश फारेस्ट, रेलवे तथा राजस्व अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने रेल मार्ग पर होने वाली कटिंग तथा फिलिंग को खनन कार्यवाही से बाहर रखने संबंधी प्रकरण पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे से खनिज, पत्थरों का उपयोग करने पर जल्द से जल्द रायल्टी राजकोष में जमा करने के आदेश भी कार्यदायी संस्था को दिए।

यह भी पढ़ें- डीएम मंगेश घिल्डियाल जल्द करेंगे टिहरी के प्राथमिक विद्यालयों में गढ़वाली पाठ्यक्रम लागू