Bpharma candidate HighCourt Polytechnic Lecturer बता दें पौड़ी निवासी विनोद सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 7 जुलाई को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक में खाली पड़े 527 विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन विज्ञप्ति में शर्त यह रखी थी कि केवल वे ही अभ्यर्थी इनमें शामिल होंगे जिनकी बीफार्मा में फर्स्ट डिवीजन होगी जिसकी वजह से वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे इसलिए उन्होंने इसमें प्रतिभाग करने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिसमें उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने को कहा है जिनकी विज्ञप्ति में जारी शर्तों के अनुसार बीफार्मा में फर्स्ट डिवीजन नही थे यानी कि अब वे अभ्यर्थी भी इसमे प्रतिभाग कर पाएंगे जिनकी बीफार्मा में सेकंड डिविजन व अन्य थी। दरअसल राज्य सरकार ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए 2015 के बाद अब विज्ञप्ति जारी की है।

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