Uttarakhand Cabinet meeting Today: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक, पंचायत एक्ट में संशोधन से लेकर कई प्रस्तावों पर लग सकती मुहर….
Uttarakhand Cabinet meeting Today: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंगलवार 15 अप्रैल को करीब दो महीने बाद और वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली बार कैबिनेट बैठक होने जा रही है जो शाम के करीब 6:00 सचिवालय में शुरू होगी। दरअसल इस बैठक के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लग सकती है। जिसमे देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रिज की गई भूमि को मुक्त किए जाने के साथ एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव के अलावा कृषि, पर्यटन, महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
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जानें किन किन प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर
० लंबे समय से चल रही योग नीति और महिला नीति प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर
० चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है । सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
० प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लिगेसी प्लान ड्राफ्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है ।
० सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है जिस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।
० प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है ।
० स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव, उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव, हाल ही में तमाम जगहों के नाम में किए गए परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।
० कृषि क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट और कीवी की खेती को बढ़ावा देने तथा मोटे अनाज की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियों को स्वीकृति दी जा सकती है।
० पंचायत एक्ट में संशोधन को लेकर अध्यादेश विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को पंचायत चुनावों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा । आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकतीएससी, एसटी और ओबीसी के कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा में ही समाहित किया जाएगा।
० कृषि नीति, स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति और होम स्टे सेवायोजन नीति जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
० ऊधमसिंह नगर जिले की ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत घोषित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
० राज्य सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी को भी अंतिम रूप दे सकती है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
० सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति लाकर उनके पुनर्वास और संरक्षण की दिशा में भी सरकार कदम उठा सकती है।
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