Uttarakhand land registry online: उत्तराखंड में पेपर लेस होगी जमीनों की रजिस्ट्री, आगामी कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी…

Uttarakhand land registry online: उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़ी एक राहत की खबर राज्य सरकार की ओर से सामने आ रही है कि अब जमीनों की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसके चलते जमीनों की रजिस्ट्री की व्यवस्था को अब पेपरलेस किए जाने की तैयारी है जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। दरअसल इस पहल के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा पूरी तरह से डिजिटल रूप में होगी जिससे समय की बचत और कागजी कामकाज काम हो सकेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार को कम करना और नागरिकों को एक तेज पारदर्शी और सुरक्षित सेवा प्रदान करना है जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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Uttarakhand land registry rules बता दें प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री अब पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है जिसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और अब कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में यह सुविधा लागू की जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में स्टांप एवं निबंधन विभाग के तहत लेख पत्रों की रजिस्ट्री के बाद सेकंड कॉपी को कार्यालय में अनुरक्षित करने की व्यवस्था विद्यमान है और मूल लेख पत्रों को पक्षकारों को वापस किए जाने की व्यवस्था तकनीकी रूप से बेहतर किए जाने का निर्णय लिया गया है।
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Uttarakhand land registry paperless इसलिए इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए पूरी व्यवस्था को पेपर लेस किए जाने पर विचार किया जा रहा है जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन आधार प्रमाणीकरण और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी जिसके लिए ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 का प्रस्ताव सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा। जिसके चलते पंजीकरण के लिए पक्षकार अपने ही स्थान से लेख पत्रों को तैयार कर ऑनलाइन लिंक के जरिए प्रस्तुत कर सकेंगे।
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Uttarakhand registry online news today इतना ही नहीं बल्कि स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। इसके साथ ही पक्ष कारों के पास सुविधा रहेगी की वह सभी रजिस्ट्रार कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या फिर वीडियो केवाईसी के जरिए दस्तावेज का सत्यापन कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित सब रजिस्ट्रार भी अभिलेखों में दिए गए तथ्यों का परीक्षण करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए प्रक्रिया पूरा करेंगे और व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए तत्काल इस पक्षकार को भेजेंगे।
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