Online gaming bill ban : लोगों के करोड़पति बनने का सपना खत्म, ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापनों पर लगा बैन, नहीं लगा पाएंगे अब सट्टा, 3 साल की जेल एक करोड रुपए का जुर्माना..
Online gaming bill 2025 passed centre govt apps adds ban : उत्तराखंड समेत देश भर के उन लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक झटके की खबर सामने आ रही है जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स के विज्ञापन और 2 घंटे में करोड़पति बनने का सपना देखते हैं वहीं अब लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे ऑनलाइन गेमिंग और उनके विज्ञापनों पर बैन लगाया जा रहा है ताकि लोग इनके झांसे में ना आए और अपनी मेहनत की जमा पूंजी को व्यर्थ गंवाने से बच इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया गया है ।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा लोक सभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पेश व पारित कर दिया गया। ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियम विधायक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है जिसके चलते ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए में शामिल कंपनियों के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत 3 साल की सजा के साथ एक करोड रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज के लिए बेहद चिंता का विषय बन गया है जिसकी लत लोगों को कुछ इस कदर लगी है कि वह इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तथा जिंदगी भर की बचत को उड़ा रहे हैं।
ऑनलाइन मनी गेम पर रोक
इतना ही नहीं बल्कि ऐसे गेम के एल्गोरिदम जिससे हार निश्चित होती है इससे कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं यहां तक की लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम के लिए ऐप या डिजिटल मंच लाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी और उसके अधिकारी अपराध के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों को कुछ मामलों में बिना वारंट प्रवेश तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है।
जाने कौन कौन से ऐप होंगे बैन
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कारण ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL), माय11सर्किल, Howzat, SG11 फैंटेसी, WinZO, Games24x7, जंगली गेम्स, पोकरबाजी, Rummy, गेम्स क्राफ्ट, लूडो,पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है हालांकि आनलाइन गेमिंग बेटिंग एप्स को प्रतिबंधित करने वाला यह बिल अभी संसद के दोनों सदनों से से पास हुआ है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और कानून बनने के बाद इसके लिए नए नियम बनाए जाएंगे। जिसके बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि इसके तहत किस-किस आनलाइन मनी गेम्स को प्रतिबंधित किया जाता है।
जानें क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल
बताते चले सरकार द्वारा जो कानून पेश किया गया है उसका नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन का ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है यानी इस बिल का मकसद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी पैसों की लेनदेन और विज्ञापन पर रोक लगाना है जिसे आसान भाषा में कहे तो कोई भी अब ऑनलाइन गेमिंग में पैसा नहीं लग सकेगा। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई कंपनी गेमिंग ऐप पैसे का लेनदेन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी इतना ही नहीं बल्कि इसमें जेल जाने का प्रावधान भी रखा गया है। बिल में सीधे तौर पर कहा गया है जिन गेमों में सट्टा लगाया जाता है उन्हें बैन किया जाएगा। यदि कोई बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है इसके अलावा भारी जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है।
जाने गेम खेलने वालों को मिलेगी सजा?
बिल में यह साफ तौर पर बताया गया है कि जो लोग सिर्फ ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा चाहे वह गेम में पैसा ही क्यों न लगा रहे हो ऐसे लोगों को कानून के तहत दोषी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा और उन्हें सजा नहीं दी जाएगी रिपोर्ट के मुताबिक केवल सजा उन लोगों को दी जाएगी जो ऑनलाइन सट्टे बाजी को बढ़ावा देते हैं और ऐसे गेम्स चलाते हैं जिनमें पैसों का लेनदेन होता है। सरकार चाहती है कि भारत में ई – स्पोर्ट्स और गेमिंग सही तरीके से डेवलप हो ताकि अच्छा कारोबार बन सके।
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