8th pay commission salary बता दें केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को आज गुरुवार को मंजूरी दे दी है। जिसके चलते आयोग की सिफारिश पर इसे वर्ष 2026 मे लागू किया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सातवां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था जिसकी सिफारिश 2026 तक जारी रहेंगी। बताते चले केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है अभी सातवां वेतन आयोग चल रहा है जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। वहीं आठवें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कर के तैयार किया जाएगा। जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं जिनमे लेवल 1 कर्मचारियों की सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18000 रुपए है जिसे 8 वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand anganwadi pension scheme: उत्तराखंड आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिलेगी पेंशन

govt employee 8th pay commission salary ठीक इसी तरह से केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2. 5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है जिसे बढ़ाकर 4.8 लाख रुपए किया जा सकता है। यदि वर्ष 2026 के जनवरी माह में आठवां वेतन लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34560 होने का अनुमान लगाया जा रहा है जबकि वर्ष 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34560 होगी तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होगी इसके हिसाब से धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि ऐसा कम ही अवसर देखने को मिल सकता है कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट पर उसी लेवल पर रहे। इसलिए कर्मचारियों को अधिक धनराशि भी पेंशन के रूप में मिलेगी।