Uttarakhand school Corporates MOU : उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा एमओयू…
Uttarakhand govt school corporates MOU news today : उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों से जुड़ी एक बड़ी खबर राज्य सरकार की ओर से सामने आ रही है कि अब सरकारी शिक्षा के क्षेत्र को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में नई पहल की शुरुआत होने जा रही है जिसके चलते राज्य के करीब 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कॉर्पोरेट समूह के माध्यम से गोद दिलवाया जाएगा जिससे स्कूलों को CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के जरिए अत्याधुनिक बनाया जा सकेगा जिससे सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो सकेगा।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आगामी 30 जुलाई को राजभवन मे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एमओयू साइनिंग सेरेमनी की जाएगी जिसमें कार्यक्रम के तहत 550 से ज्यादा देश भर के उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण का उद्देश्य यह है कि राज्य के 550 विद्यालयों को उद्योगपति गोद ले ताकि इन विद्यालयों को आधुनिक और स्मार्ट विद्यालय के रूप में तैयार किया जा सके।
पर्वतीय जनपदों के स्कूलो को दी जाएगी प्राथमिकता
योजना के तहत उद्योगपतियों द्वारा एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लिया जाएगा जिससे यहां पर बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। खास बात तो यह है कि इसमें अधिकतर ऐसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पर्वतीय जनपदों से जुड़े हुए हैं यानी उद्योगपतियों द्वारा अधिकतर पर्वतीय जनपदों के विद्यालयों को गोद लिया जाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा। इसमें वो विद्यालय होंगे जो दुर्गम क्षेत्र में है और जहां पर सुविधा कम है।
मूलभूत सुविधाओं को किया जाएगा पूरा
उद्योगपति जिन विद्यालयों को गोद लेंगे उनमें मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले जोड़ा जाएगा जिसमें मॉडल क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष ,साइंस लैब, खेल सामग्री ,मैदान ,चार दिवारी, फर्नीचर और शौचालय जैसी विद्यालयों की तमाम जरूरत को पूरा किया जाएगा। बताते चले राज्य में संचालित हो रहे 559 व्यावसायिक विद्यालयों को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा जिस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उद्योगपतियों के साथ देश-विदेश में बसे प्रवासी भी उत्तराखंड के इस अभियान में प्रतिभाग कर सकते हैं।
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