Uttarakhand Forest Department News : वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को मिलेगा सातवें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन का लाभ, 18,000 रुपए मिलेंगे प्रतिमाह..
Uttarakhand Forest Department News : उत्तराखंड सरकार की ओर से वन विभाग में वर्षों से काम कर रहे दैनिक श्रमिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि अब उन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन के रूप में 18000 रुपए प्रति माह मानदेय का लाभ मिलने वाला है जिससे वह अपनी जरूरत और परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन मुख्यालय ने डिविजनों से उन श्रमिकों का ब्योरा मांगा है जो वन विभाग में वर्षो से काम कर रहे हैं।
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Uttarakhand Forest Daily Wages Workers’ : अभी तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में वन विभाग में वर्षों से कार्यरत श्रमिकों से आवेदन मांगे गए हैं जिसके चलते 600 से अधिक श्रमिकों को अधिक वेतन का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। वही वन विभाग में रेस्ट हाउस रेंज कार्यालय और डिवीजन समेत तमाम जगह बड़ी संख्या में दैनिक श्रम पर तैनात कर्मचारियों को 8 से 12000 रुपए तक का वेतन मिलता है जिसमें ज्यादातर कर्मचारी 20 साल से ज्यादा अपनी सेवाएं दे चुके हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि को लेकर कुछ श्रमिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी बात रखी थी।
18 हज़ार रुपये मिलेगा वेतन (Uttarakhand Forest Daily Wages Workers’)
जिस पर कोर्ट ने पात्र श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के आदेश दिए हैं। जिसके आधार पर शासन ने मुख्यालय को निर्देश देते हुए 2003 से पहले के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के लिए चिन्हित करने की बात कही है। मुख्यालय ने 41 डिविजनों को ऐसे श्रमिकों का चयन कर उनकी डिटेल 28 जून तक भेजने के निर्देश दिए हैं। श्रमिकों की डिटेल के आधार पर ही सूची तैयार की जाएगी।
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