Uttarakhand forest Department employee बता दें उत्तराखंड वन विभाग के डेली वेजेस कर्मियों के महंगाई भत्ते से जुड़ा प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है जिसका वाद सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है हालांकि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही बाकी कर्मियों के तरह सभी दैनिक वेतन भोगियों को मजदूरी भुगतान को लेकर सरकार को निर्देश दिए थे लेकिन इसके साथ ही राज्य मे ऐसे कर्मियों को महंगाई भत्ता दिए जाने का भारी दबाव भी रहा है और अब सरकार के सामने एक बड़ी समस्या यह भी खड़ी हो गई है कि अगर वन विभाग के इन कर्मियों को इस तरह की सुविधा दी जाती है तो न केवल बड़ा वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा बल्कि बाकी विभागों में भी हजारों कर्मी इसी तरह की मांग उठा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकरण को निस्तारण को लेकर प्रयास कर रही है वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक ना पड़े इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए महंगाई भत्ते की जगह न्यूनतम मजदूरी में कुछ हद तक बढ़ोतरी के साथ दैनिक कर्मियों को लाभ देने का निर्णय ले सकती है। पूर्व में उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा दैनिक कर्मियों को महंगाई भत्ता ना दिए जाने से जुड़ा फैसला लिए जाने की बात सामने आई है और अब कैबिनेट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। बताया जा रहा है कि यह निर्णय कर्मियों के हित में होने वाला है।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand guest teacher: महिला अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात, मिलेगा मातृत्व अवकाश