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Uttarakhand police new DGP
फोटो सोशल मीडिया Uttarakhand police new DGP

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उत्तराखंड पुलिस DGP की रेस से बाहर हुए अभिनव कुमार इन्हें मिल सकती है अहम जिम्मेदारी

Uttarakhand police new DGP : उत्तराखंड डीजीपी की रेस से बाहर हुए अभिनव कुमार, डीजीपी पर अब भी सस्पेंस बरकरार जानें किन नामों की हो रही चर्चा तेज…

Uttarakhand police new DGP : उत्तराखंड के नए डीजीपी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है इसी के साथ वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे डीजीपी अभिनव कुमार का नाम इस रेस से बाहर हो गया है। जिसके बाद से डीजीपी के पद पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि इस पद के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे उत्तराखंड के डीजीपी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बताया जा रहा है कि अभिनव कुमार उत्तर प्रदेश कैडर अधिकारी हैं जिसके चलते यूपीएससी ने उनके नाम पर असहमति जताई है।
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IPS Abhinav Kumar DGP uttarakhand बता दें उत्तराखंड के डीजीपी की नियुक्ति हेतु चर्चाएं तेज हो गई है लेकिन इसी के साथ अभिनव कुमार का नाम यूपीएससी पैनल से बाहर हो गया है जिसकी पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगौली ने की है। दरअसल अभिनव कुमार वर्तमान में उत्तराखंड कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे हैं जिसके चलते उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह ही डीजीपी की मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। हालांकि 30 सितंबर को दिल्ली में यूपीएससी ने DPC की थी जिसमें उत्तराखंड से भेजे गए सीनियर 7 आईपीएस के नामों मे अभिनव कुमार का नाम भी शामिल था जिसके तहत धामी सरकार ने अभिनव कुमार को पुलिस महानिदेशक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी इसीलिए वो सरकार की पहली पसंद थे लेकिन यूपीएससी ने अभिनव कुमार के नाम को पैनल में रखने से इनकार कर दिया है। क्योंकि अभिनव कुमार उत्तरप्रदेश के कैडर है जिसके चलते उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है। यूपीएससी ने डीजीपी पद के सापेक्ष तीन नामों को पैनल में भेजा है जिसमें दीपक सेठ, पीवीके प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल है। दीपक सेठ फिलहाल केंद्रीय प्रति नियुक्ति पर हैं जबकि पीवीके प्रसाद राज्य में एडीजी के रूप में काम कर रहे हैं वहीं अमित सिंह विशेष प्रमुख सचिव खेल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं साथ ही पुलिस मुख्यालय में एडमिन की मुख्य जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन तीनों मे से अब सरकार को एक नाम पर अंतिम निर्णय लेना है। नियम के अनुसार अब इन तीन आईपीएस अधिकारियों में से ही किसी एक को डीजीपी बनाना होगा।

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