Manoj Kothiyal of Tehri sent a letter of suggestion to the Governor on the Uttarakhand Panchayat election system: पंचायत चुनाव प्रणाली में सुधार की आवाज़, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी साथ हों, मनोज कोठियाल ने राज्यपाल को प्रेषित किया 4 पेज का सुझाव
Manoj Kothiyal of Tehri sent a letter of suggestion to the Governor on the Uttarakhand Panchayat election system: उत्तराखंड की राजनीति में एक नई और सशक्त पहल करते हुए टिहरी गढ़वाल के युवा मनोज कोठियाल ने बीते 18 अगस्त को राज्यपाल महोदय को चार पन्नों का विस्तृत पत्र भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने के साथ साथ सुधार की मांग भी उठाई है। यह पत्र मुख्यमंत्री और राज्य चुनाव आयुक्त को भी प्रेषित किया गया है।
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ग्राम प्रधान के साथ ही कराएं जाए जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख के भी चुनाव
मनोज कोठियाल ने पत्र में स्पष्ट कहा है कि धनबल, खरीद-फरोख्त और सांठगांठ ने पंचायत चुनावों की पवित्रता को कलंकित कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी उसी समय संपन्न किए जाएं, जब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इससे खरीद-फरोख्त और सत्ता के दुरुपयोग की गुंजाइश काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।
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उन्होंने खेद जताया कि धराली आपदा जैसे भयावह समय में, जब जनता को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से एकजुटता की अपेक्षा थी, तब कई जनप्रतिनिधि धनबल और जोड़तोड़ की राजनीति में व्यस्त रहे। यह लोकतंत्र और जनता की भावनाओं के साथ अन्याय है।
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पत्र में मनोज कोठियाल ने हाल ही में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई अपहरण, गोलीबारी और अगवा जैसी घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह घटनाएँ लोकतंत्र पर एक गहरी चोट हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकरण से आहत होकर रविंद्र सिंह बिष्ट, जो बीस वर्षों से जिला पंचायत नैनीताल के वकील थे, ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। यही नहीं, मुख्य विपक्षी दल ने भी गैरसैण में विधानसभा मानसून सत्र के दौरान इस प्रकरण पर ध्यान आकर्षित किया और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्षी दल ने विधानसभा के भीतर रातभर धरना दिया।
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माननीय उच्च न्यायालय ने भी नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी एवं अपहरण की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गन कल्चर और कट्टा संस्कृति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी काली विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक होगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने प्रदेश के गृह सचिव, डीजीपी और उधमसिंह नगर के एसएसपी को तलब कर जवाब मांगा है।
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उन्होंने राज्यपाल महोदय से अपेक्षा जताई है कि वे इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सरकार को आवश्यक सुधारों के लिए निर्देशित करें ताकि भविष्य में उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र की असली मर्यादा और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सकें।उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया है कि वे सरकार को चुनाव प्रणाली में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दें, ताकि धनबल और बाहुबल का प्रभाव समाप्त हो सके, खरीद-फरोख्त जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सके। साथ ही जनता की सीधी भागीदारी और मत की पवित्रता सुनिश्चित हो सके।
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मनोज कोठियाल का कहना है कि उन्होंने जो सुझाव राज्यपाल महोदय को दिए हैं उससे पंचायत चुनाव में धनबल और खरीद-फरोख्त पर आसानी से रोक लग सकती है। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ही क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों द्वारा ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने की “प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक” का सुझाव राज्यपाल महोदय के समक्ष पत्र के माध्यम से रखा है। साथ ही कहा कि दिए गए सुझाव से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने में मदद मिलेगी।
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