Uttarakhand UPNL employee regular : हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, पूछा अब तक उपनल कर्मी क्यों नहीं हुए पक्के..
nainital High Court ask dhami govt why UPNL employee not permanent regular till now. action be taken against contempt uttarakhand news : उत्तराखंड में हजारों उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की राह लंबे समय से देख रहे है। वहीं इस मामले मे नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतनमान नही देने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कर्मचारियों का चरणबद्ध नियमितीकरण अब तक क्यों नही किया है। उन्हे समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने 20 नवंबर तक स्पष्ट जवाब नहीं देने पर आरोप तय करने की टिप्पणी भी की है।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में हज़ारों उपनल कर्मचारी नियमितीकरण और न्यूनतम वेतनमान का इंतजार लम्बे समय से कर रहे है वहीं इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।दरअसल बीते बुधवार को उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर न्यायाधीश न्याय मूर्ति रविंद्र मैठानी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता ने कहा की 2018 में कोर्ट ने 1 वर्ष में चरणबद्ध से नियमितीकरण और 6 माह में न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया था लेकिन इस आदेश का पालन अभी तक नहीं हो पाया है।
सवालो के घेरे मे सरकार, हाई कोर्ट ने पूछा अब तक क्यों नहीं हुए उपनल कर्मी पक्के
हाईकोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाई गई है ,वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि मामले में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है और अब डाटा जुटाया जा रहा है। गौर हो 2018 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उपनल कर्मियों को एक वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में इस आदेश की दोबारा पुष्टि करते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि अभी तक उपनल कर्मी पक्के नही हो पाए है जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है।
