Uttarakhand college student union election : अशासकीय कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव से सरकार ने बनाई दूरी, कहा विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी…
Uttarakhand semi-govt private degree college student union election govt says duty of hnb garhwal university news today: उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है जिसके चलते छात्रों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। बल्कि यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की है। जिस पर उच्च शिक्षा सचिव ने इस बारे में यूजीसी को पत्र भेजा है। राज्य सरकार के इस फैसले से छात्रों में नाराजगी देखने को मिल सकती है।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी समेत सभी नौ सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का दायित्व उनका नही है। बल्कि ये जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन की है। जिसके चलते उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव और यूजीसी को प्रेषित किया है। वहीं सरकार के दूसरी बार डीएवी समेत अशासकीय कॉलेजों में चुनाव कराने से इनकार करने के बाद छात्रों में नाराजगी देखने को मिल सकती है।
छात्र संघ चुनाव में राज्य सरकार का नहीं होगा हस्तक्षेप
उच्च शिक्षा सचिव की ओर से प्रेषित पत्र के जरिए कहा गया है कि राज्य अनुदान सूची में शामिल कई अशासकीय महाविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इन महाविद्यालयों की शैक्षणिक और अन्य गतिविधियां विश्वविद्यालय की ओर से जारी वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार संचालित होती है। इसलिए शासन ने बीते 3 जुलाई 2025 को आदेश जारी करते हुए अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि ,वे अपने-अपने संबद्ध विश्वविद्यालय (चाहे राज्य हो या केंद्रीय) के शैक्षणिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करें। इतना ही नही बल्कि यही आदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी भेजा गया है।
जाने क्या कहा उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत सिंह ने
डॉक्टर रंजीत सिंह का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 4 एफ के अंतर्गत गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के संपूर्ण अनुरक्षण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। इतना ही नहीं बल्कि इन कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन समेत पदोन्नति संबंधी मामलों से लेकर शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां तक विश्वविद्यालय के नियमों और कैलेंडर के अनुसार संपादित होती है। इसलिए इसमें राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है। इसी क्रम में छात्र संघ चुनाव भी संबंधित विश्वविद्यालय का ही दायित्व है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार अशासकीय कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव के हस्तक्षेप से अपनी दूरी बनाने लगी है।
