Uttarakhand outsource contract regulation policy : कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, नियमितीकरण प्रकरण को कैबिनेट में रखने की मिली सहमति...
Uttarakhand outsource contract employee regulation policy in next Dhami cabinet meeting today breaking news : उत्तराखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट उत्तराखंड शासन की ओर से सामने आया है। जिसके तहत नियमितीकरण से जुड़े मामले को कैबिनेट में रखने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गौर हो वैसे तो दैनिक वेतन ,कार्य प्रभारित, संविदा नियत वेतन अंशकालिक और तदर्थ रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए पूर्व में नियमितीकरण की नियमावली बनाई गई थी। मगर इस पर पूरी तरह से फैसला नहीं लिया गया था।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में कर्मचारियों के लिए नियमावली के तहत सरकारी नौकरी में पक्का करने का रास्ता खोला गया था। हालांकि नियमावली के लिहाज से 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा में स्थाई करने का नियम रखा गया था। लेकिन इस नियमावली को अतिक्रमित करते हुए वर्ष 2013 में एक और नई नियमावली तैयार की गई ,जिसमें 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का नियम जोड़ा गया। हालांकि वर्ष 2018 में इस नियमावली के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद कोर्ट ने 2024 फरवरी में 2013 की नियमावली में शर्तों को 10 साल किए जाने के निर्देशों के साथ नियमितीकरण से जुड़ा आदेश जारी किया।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में चर्चा के बाद प्रकरण को कैबिनेट में रखने पर बनी सहमति
इस पूरे मामले में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली सचिव दिलीप जावलकर समेत तमाम अधिकारियों ने इस चर्चा के बाद प्रकरण को कैबिनेट में रखने पर सहमति दी है। जिस पर धामी सरकार कैबिनेट बैठक में 2013 की इस नियमावली में 5 साल की सेवा को 10 साल करने का संशोधन कर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद 2018 से 10 साल पहले नियुक्ति पाने वाले कर्मियों को इस नियमावली के तहत नियमित होने का अधिकार मिलेगा।
उपनल और आउटसोर्स कर्मी भी कर रहे नियमितीकरण की मांग
वहीं दूसरी ओर उपनल और आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर भी मामला चल रहा है जिस पर हाईकोर्ट सरकार को इन कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण को लेकर नियमावली बनाने के निर्देश दे चुकी है। जिसके लिए प्रमुख सचिव वित्त आर के सुधांशु की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इस पूरे मामले में उपनल और आउटसोर्स करने जल्द नियमावली बनाए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें जल्द नियमितीकरण का फायदा हो सके जिसका लाभ वह उठा पाए।
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