Uttarakhand tourist green cess : दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की जेबों पर पड़ेगा अतिरिक्त भार, नवंबर से ग्रीन सेस की होगी वसूली…
tourists arriving in private vehicles also be charged a green cess from November 2025 uttarakhand tourism news today : उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर परिवहन विभाग की ओर से सामने आ रही है ,कि अब आगामी नवंबर माह से दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अपने निजी वाहनों का प्रयोग करने पर ग्रीन सेस देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में ग्रीन सेस वसूली की तैयारी चल रही है। जिसके संबंध में परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर लगे परिवहन विभाग के 15 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिक्गनिशन कैमरो के जरिए बाहर से आने वाले वाहनों की पहचान कर सेस वसूली करेगा।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आगामी नवंबर माह से उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूल करने की तैयारी चल रही है। जिसके संबंध मे परिवहन विभाग ने एक निजी कम्पनी से करार कर दिया है। दरअसल कंपनी वाहनों पर लगे फास्ट टैग से ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिक्गनिशन कैमरो के जरिए ग्रीन सेस की राशि काट लेगी। यह सेस प्रतिदिन के हिसाब से वाहनो के राज्य की सीमा पर प्रवेश के दौरान वसूल किया जाएगा। बताते चले दूसरे राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही ग्रीन सेस वसूल किया जा रहा है और अब निजी वाहनों को इसमें शामिल किया गया है।
ग्रीन सेस का इस्तेमाल होगा प्रदूषण नियंत्रण मे
ग्रीन सेस का इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। बताते चले उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमांचल मे पहले से ही एंट्री टैक्स के नाम पर निजी वाहनों सेस लिया जाता है। आपको जानकारी देते चले टोल टैक्स की तर्ज पर विभिन्न बैंकों के फास्टैग स्टीकर से ग्रीन शेष की वसूली होगी जो 24 घंटे के लिए मान्य होगा। इसके लिए निजी कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया से पेमेंट गेटवे खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है।
एंबुलेंस व अग्निशमन विभाग को मिलेगी छूट, वाहनों से इस दर से वसूला जाएगा सेस
परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहनों के साथ ही इलेक्ट्रिक व सीएनजी से चलने वाले वाहनों को इस सेस से छूट प्रस्तावित की है। इसके साथ ही सरकारी वाहन, अग्निशमन वाहन व एंबुलेंस आदि से भी सेस नहीं लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने जो दर तय की है उसमें, तिपहिया वाहनों पर 20 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपये और मध्यम व भारी वाहनों पर क्रमश: 60 रुपये और 80 रुपये का ग्रीन सेस लगेगा।
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