uttarakhand panchayat chunav 2025 : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, ओबीसी आरक्षण और पंचायती राज एक्ट संशोधन पर फंसा हुआ पेंच, मई महीने के आखरी में जारी हो सकती है अधिसूचना…
uttarakhand panchayat chunav 2025 : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई है जिसके चलते अभी तक चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है वहीं दूसरी ओर पंचायती राज एक्ट का संशोधन तक नहीं हो पाया है जबकि ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार फैसला नहीं ले पाई है। बावजूद इसके सरकार की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है जहां पंचायती राज एक्ट संशोधन का अध्यादेश लटका हुआ है ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि राजभवन से अध्यादेश को हरी झंडी मिलने के बाद इसी महीने यानी मई के अंत तक अधिसूचना जारी हो सकती है लेकिन फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायतें प्रशासकों के भरोसे ही चल रही है।
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बता दें प्रदेश में अभी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी अधर में लटकी हुई है जिसके चलते राज्य सरकार ने ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी हुई है लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल नवंबर दिसंबर के महीने पूरा हो चुका है बावजूद इसके चुनाव प्रक्रिया पूरी ना हो पाने के कारण सरकार पंचायतों को प्रशासकों के भरोसे चला रही है। बता दे प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाते हैं जबकि हरिद्वार मे पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के साथ ही संपन्न होते हैं। आपको बताते चलें प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत का कार्यकाल 28 नवंबर 30 नवंबर और 1 दिसंबर को खत्म हो गया था लेकिन सरकार की तैयारी पूरी नहीं हुई है जिसके कारण पंचायत चुनाव का पेंच अटका हुआ है।
मई अंतिम मे हो सकती अधिसूचना जारी
एक्ट के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने का ही हो सकता है जिसका समय इसी महीने पूरा हो रहा है। चुनाव संपन्न करने से पहले सरकार को संशोधित पंचायती राज एक्ट लागू करवाना होगा इसके बाद ओबीसी आरक्षण भी तय किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है मई महीने के अंतिम दिनों में त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो पाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से आयोग के तैयार होने की बात कही है ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक चुनाव को लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करवा पाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तो मतदाता सूचियों का भी पुननिरीक्षण हो चुका है।
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