Uttarakhand Ration distribution e pos machine : प्रदेश मे मई से बदल जाएगा राशन वितरण प्रणाली का सिस्टम, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले से होगी शुरुआत...
Uttarakhand Ration distribution e pos machine: उत्तराखंड सरकार मई माह से राशन वितरण प्रणाली मे बदलाव करने जा रही है जिसके चलते अब उपभोक्ताओं को राशन ई पाश मशीनों द्वारा बांटा जाएगा जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी । दरअसल इस प्रक्रिया को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में लागू किया गया है जिसकी पहल से राशन दुकानों और गोदाम की निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी जिससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी तो आएगी ही लेकिन इसके चलते जरूरतमंद लोगों तक आसानी से राशन पहुंच सकेगा। यह कदम सरकार की डिजिटलीकरण और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो मील का पत्थर साबित होगा।
बता दें प्रदेश में आगामी महीने यानी मई मे राशन वितरण प्रणाली के लिए पायलट प्रोजेक्ट लांचिंग की गई है जिसके चलते अब राशन को नई ई पाश मशीनों के द्वारा बांटा जाएगा। दरअसल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में इसकी शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि रेखा आर्य ने बताया कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बाद पूरे प्रदेश में मई से इस मशीन के तहत राशन बांटा जाएगा जिससे उपभोक्ताओं और राशन डीलरों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी इतना ही नहीं बल्कि राशन को पूरे वजन और उत्तम गुणवत्ता के साथ बांटा जाएगा। मशीन से वितरित राशन की केंद्र सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। बताते चले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलौर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ई पाश मशीन की लांचिंग करते हुए बताया कि आधुनिक मशीन के चलते अब वह लोग भी राशन ले सकेंगे जिनके फिंगरप्रिंट और आई कार्निया मैच नहीं हो पाते थे। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के सभी गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक कांटे स्थापित किए हैं जिससे राशन विक्रेताओं को तोल कर पूरा राशन मिलेगा। राशन वितरण की ये नई प्रणाली मील का पत्थर साबित होगी । कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद राशन डीलरों को उनका लाभांश जल्द खातों में पहुंचा दिया जाएगा। बताते चलें कैबिनेट मंत्री ने पांच राशन डीलरों को ई पाश मशीनें दी और पांच राशन धारकों को नई मशीन के माध्यम से गेहूं और चावल बांटे गए। विक्रेताओं को ₹180 प्रति क्विंटल लाभांश मिले इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
