प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief minister’s Relief Fund) में देना होगा एक दिन का वेतन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश..

देश इन दिनों विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखण्ड में भी कोरोना के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सामाजिक संगठनों के साथ ही क‌ई लोग गरीबों एवं असहायों की मदद को आगे आ रहे हैं। कोई गरीबों को राशन-पानी देकर उनके घर का चूल्हा जला रहा है तो कोई आक्सीजन, वेंटीलेटर आदि की व्यवस्था कर लोगों की जान बचाने में जुटा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसके अनुसार उत्तराखंड में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों को अब तीन महीने तक हर महीने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief minister’s Relief Fund) में जमा कराना होगा। यह फैसला इसी महीने से लागू होगा जो जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। राज्यपाल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। बताया गया है कि सरकार द्वारा ये फैसला बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर लिया गया है।
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