Uttarakashi Road Conditions: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया गांव तक सड़क का निर्माण, पहली बार बस पहुंचने पर ग्रामीण के चेहरे की खुशी थी देखने लायक…

हाल ही में समाप्त हुए चुनावों में जहां तुष्टिकरण, धुर्वीकरण समेत अनेक राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे वहीं किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा स्थानीय मुद्दों को तव्वजो नहीं दी गई जबकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की जनता आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। बात अगर सड़क मार्गों की करें तो अलग राज्य गठन के बावजूद आज भी कई पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जहां ग्रामीणों को क‌ई किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर न केवल अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं का बंदोबस्त करना पड़ता है। इन ग्रामीण इलाकों में सड़क की कितनी आवश्यकता इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी ऐसे गांवों में सड़क निर्माण के पश्चात पहली बार कोई गाड़ी पहुंचती हो तो वर्षों से सड़क की बाट जोह रहे ग्रामीण खुशी से झूमते-नाचते हुए नजर आते हैं। ऐसी ही एक खबर आज राज्य के उत्तरकाशी जिले के मोरी के गडूगाड पट्टी बिगसारी गांव से सामने आ रही है जहां बीते शनिवार को पहली बार कलासी तोक से आगे बस पहुंचने पर ग्रामीण खुशी से झूम उठे।
(Uttarakashi Road Conditions)
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प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी जिले के मोरी के गडूगाड पट्टी का बिगसारी गांव भी गांव अब सड़क सुविधा से जुड़ गया है। गांव के लिए सड़क मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया है। बता दें कि अभी तक बिगसारी के ग्रामीणों को खरसाड़ी कलासी से केदारगंगा को पार कर गांव तक छह किमी पैदल चलना पड़ता था। वहीं बीते शनिवार को सड़क निर्माण के पश्चात पहली बार पीएमजीएसवा‌ई के अधिकारी जब ट्रायल के तौर पर बस में बैठकर गांव तक पहुंचे। गांव में पहली बार बस को देखकर ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। गांव के बच्चों, महिलाओं, वृद्धों के वर्षों से मुरझाए चेहरे बस को देखकर खिल उठे। इस दौरान ग्रामीणों ने बस चालक सहित पीएम‌जीएसवाई के अधिकारियों का न केवल स्वागत किया बल्कि एक दर्जन ग्रामीणों ने खुद भी गांव में पहली बार बस सेवा में सफर करने का लुत्फ उठाया। इस संबंध में पीएमजीएसवाई कनिष्ठ अभियंता दिनेश नौटियाल का कहना था कि प्रथम फेस कार्य पूर्ण होने के उपरांत गांव तक बस ट्रायल सफल रहा है। द्वितीय फेस में डामरीकरण का प्राकलन शासन को भेजा गया है।
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