विदित हो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने उत्तराखण्ड में प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से फीस एक्ट लागू करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं उन्होंने इसके लिए राज्य विकास मानक प्राधिकरण (एस‌एस‌एस‌ए) बनाए जाने की भी घोषणा की थी। इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया था। जिसमें राज्य विकास मानक प्राधिकरण को स्कूलों की फीस और एडमिशन प्रक्रिया को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु प्रदेश में दोबारा सरकार बनने के बाद जैसे उत्तराखण्ड सरकार अपनी इस घोषणा को भूल ही गई है। आलम यह है कि पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय जहां आज उत्तराखंड कैबिनेट का हिस्सा नहीं है वहीं नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस मुद्दे पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जिसको देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभिभावकों की जेब कटती रही सरकार की बला से…। क्योंकि सरकार की सुस्ती की वजह से लटके फीस एक्ट की वजह से इस शैक्षिक सत्र में भी अभिभावकों की जेब पर फीस का अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।
(Uttarakhand School Fee Act)

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