Uttarakhand panchayat election: उत्तराखंड पंचायत चुनाव अपडेट बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल
Uttarakhand panchayat chunav update: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया, चुनाव अब जुलाई 2025 में कराए जाने की संभावना…
Uttarakhand panchayat chunav update: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीख को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल अब 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय तब लिया गया जब अधिकांश पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल मई और जून में समाप्त हो गया, लेकिन चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
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पहले कब खत्म हुआ था कार्यकाल? Uttarakhand panchayat election july 2025
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई, क्षेत्र पंचायतों का 29 मई, और जिला पंचायतों का कार्यकाल 1 जून 2025 को समाप्त हो गया था। लेकिन समय पर चुनाव कराना संभव नहीं हो सका, जिससे पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया है।
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क्यों नहीं हो सके चुनाव? Uttarakhand panchayat election 2025 news today
पंचायती राज विभाग के अनुसार, “अति आवश्यक कारणों” के चलते निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव कराना संभव नहीं था। इसलिए हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों की पंचायतों में प्रशासकों की जिम्मेदारी को 31 जुलाई या नई पंचायतों के गठन तक, जो भी पहले हो, तब तक के लिए बढ़ाया गया है।
पिछली बार कब हुए थे पंचायत चुनाव?
साल 2019 में प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नवंबर 2024 में शासन ने छह महीने के लिए प्रशासकों को नियुक्त किया था। लेकिन इस दौरान चुनाव नहीं हो पाए और मई–जून में प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो गया।
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अब आगे क्या? Uttarakhand panchayat latest update news today
9 जून को पंचायती राज विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए प्रशासकों को फिर से जिम्मेदारी सौंप दी है। विभाग के सचिव चंद्रेश यादव ने स्पष्ट किया है कि या तो जुलाई माह में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे या फिर 31 जुलाई तक पंचायतों का संचालन प्रशासनिक रूप से जारी रहेगा। पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा के बीच यह फैसला अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन चुनाव की तारीख तय न होने से अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई 2025 में प्रदेशभर में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय शासन व्यवस्था फिर से जनप्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दी जा सके।
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