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Uttarakhand Dhami Cabinet meeting decision latest update today uttarakhand breaking news
सांकेतिक फोटो Uttarakhand cabinet meeting news

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Uttarakhand cabinet meeting: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Uttarakhand Dhami Cabinet meeting decision latest update today uttarakhand breaking news: पेपर लीक हंगामे के बीच देहरादून सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक, 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी 

Uttarakhand Dhami Cabinet meeting decision latest update today uttarakhand breaking news उत्तराखण्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी देहरादून जिले से सामने आ रही है जहां पेपर लीक मामले में युवाओं के प्रदर्शन के बीच धामी कैबिनेट की अहम बैठक अभी-अभी समाप्त हो गई है। बताया जा रहा है कि धामी कैबिनेट की इस बैठक में 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि‌ विगत कुछ समय से आमतौर पर धामी कैबिनेट की बैठक प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाती है परंतु आज मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक आयोजित करने के पीछे देहरादून में UKSSSC पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन माना जा रहा है।
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धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) में बनने वाले घरों पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को अब राज्य सरकार वहन करेगी।
2. शिक्षा विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए आठ नए पद सृजित। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मिलेगा मौका इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य वाले फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार।

3. कैबिनेट ने विकलांग व्यक्ति से विवाह करने वाले दंपतियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। दिव्यांग से विवाह करने वालों को अब 25,000 के बजाय 50,000 रुपये अनुदान मिलेगा।
4. कैबिनेट ने महक क्रांति नीति को भी दी मंजूरी। इसके तहत पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती की जाएगी जिसके लिए रोमैटिक प्लांट्स पर सरकार सब्सिडी देगी। एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और इससे अधिक जमीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
5. उत्तराखंड कारागार के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी। कई नए पद किए गए सृजित। 27 पद स्थायी, बाकी पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगा चयन।
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