Uttarakhand mining readiness index: खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को मिला श्रेणी सी में देश मे दूसरा स्थान, राज्य को मिलेगी 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि…
Uttarakhand got second rank in India mining readiness index, will get Rs 100 crore as an incentive latest news today: उत्तराखंड समेत देशभर में केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल के मुताबिक राज्य खनन तत्परता सूचकांक की शुरुआत की गई है ,जिसका उद्देश्य राज्य स्तर पर खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करना है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें राज्यों की तुलनात्मक समीक्षा के लिए उनकी खनिज संपदा के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जिसके आधार पर उत्तराखंड को श्रेणी सी में रखा गया है। उत्तराखंड ने श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिसके तहत राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहित राशि प्रदान होगी।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक एसएमआरआई की एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य स्तर पर खनन क्षेत्र में सुधारो को प्रोत्साहित किया जा है। इस बीच खनन मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक योजना के तहत सभी राज्यों से निर्धारित प्रारूप में कई जानकारियां मांगी। जिसमें खनन लॉटो के आवंटन के लिए ई निविदा के तहत कार्यवाही की गई, इतना ही नहीं बल्कि इसमें आशय पत्र निर्गत करने, खनन योजना अनुमोदन, पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करना, खनन पट्टा स्वीकृति, राजस्व वृद्धि की जानकारी देना शामिल था। इन तमाम कार्यों को तय समयावधि मे निस्तारित करने के सापेक्ष में अंक निर्धारित किए गए थे जिसे सूचना खनन मंत्रालय को भेजा गया।
उत्तराखंड की खनन प्रणाली में हुआ सुधार
एसएमआरआई के मुताबिक ए श्रेणी में मध्य प्रदेश बी श्रेणी में गोवा पहले नम्बर पर रहे, जबकि श्रेणी सी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा रहे। संबंधित रैंक में उत्तराखंड के प्रदर्शन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश के राजस्व में खनन एक अहम योगदान है जिसके जरिए प्रदेश सरकार पर्यावरण के अनुकूल, वैधानिक तरीके से खनन पर जोर दे रही है। बताते चले प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमे ई नीलामी प्रणाली खनन से संबंधित प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ कर जनता और उद्यमियों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अवैध खनन को रोकने के लिए सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली लागू की गई है।
