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CM Dhami's big gift to the youth, application fee for Uttarakhand competitive exams will be free.

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देहरादून

CM धामी का युवाओं को बड़ा तोहफा, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क किया माफ

Uttarakhand: अपने जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, आगामी 31 मार्च तक प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क (Competitive Exam Fee) माफ करने का किया ऐलान..

प्रदेश (Uttarakhand) के सबसे युवा मुख्यमंत्री का जन्मदिवस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे राज्य के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर युवाओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। अपने जन्मदिवस के सुअवसर पर उन्होंने आगामी 31 मार्च 2022 तक राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क (Competitive Exam Fee) माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई यह घोषणा राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड के साथ ही राज्य की अन्य चयन संस्थाओं की ओर से निकाली जाने वाली भर्ती विज्ञप्तियों पर लागू होगी अर्थात अब इन चयन संस्थाओं द्वारा निकाली जाने वाली सरकारी भर्ती की विज्ञप्तियों में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कोई भी आनलाइन शुल्क नहीं देना होगा। विदित हो कि अभी तक सामान्य एवं ओबीसी छात्रों के साथ ही अन्य आरक्षित वर्ग के युवाओं से अलग-अलग आवेदन शुल्क लिया जाता था।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस पर आगामी 31 मार्च 2021 तक राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते रोजगार और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क नहीं लिए जाने का फैसला किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री कि यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी छः महीनों में 15 से अधिक सरकारी विभागों के लिए करीब आठ हजार से अधिक पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होनी है। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है जब राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को माफ किया गया हो इससे पूर्व विजय बहुगुणा की सरकार में भी यह कदम उठाया जा चुका है, जिससे युवाओं को काफी फायदा भी हुआ था।

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