उत्तराखंड शासन ने सड़कों(Uttarakhand Roads) के कार्यों की जांच के दिए आदेश, खराब मिले काम तो इंजीनियर और ठेकेदार पर गिरेगी गाज

सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते सड़क निर्माण(Uttarakhand Roads) की घटिया गुणवत्ता के विडियो को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार भी हरकत में आ गई है। इसी के तहत बीते दिनों जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद दो अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया था वहीं अब इसी सिलसिले में उत्तराखंड शासन ने विशेष केंद्रीय सहायता राशि से प्रदेश में चल रही सभी सड़को की मरम्मत और सुधारीकरण के कार्यों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं इसके लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गुणवत्ता जांच के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है जो हर दिन स्थलीय निरीक्षण कर सड़कों की गुणवत्ता परखेंगी। शासन स्तर से जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि काम खराब पाए जाने पर संबंधित इंजीनियरों के साथ ही ठेकेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विशेष केंद्रीय सहायता से चल रहे सड़कों के निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा तुरंत शासन को भेजा जाए। बताया गया है कि वर्तमान में उत्तराखंड में 105 मोटर मार्गों के सुधारीकरण और मरम्मत के कार्य चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराई है। जिसके माध्यम से इन सभी सड़कों को गड्ढ़ामुक्त बनाने, उनकी मरम्मत और सुधारीकरण के कार्य किए जाने हैं।