उत्तराखण्ड कैबिनेट (Uttarakhand cabinet) का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के भत्तो में नहीं होगी कटौती, केवल वेतन कटेगा..
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को हुई उत्तराखण्ड कैबिनेट (Uttarakhand cabinet) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जहां बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों में कैबिनेट की मुहर लगी वहीं कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को अस्वीकार भी कर दिया, जिनमें कर्मचारियों के भत्तो में कटौती करने वाला प्रस्ताव भी शामिल हैं। जी हां.. कैबिनेट के फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के भत्तो में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, हालांकि बैठक में कर्मचारियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव पास हो गया, जिसके अनुसार वित्तिय वर्ष 2020-21 के शेष सभी महीनों में राज्य सरकार के प्रत्येक कर्मचारी के एक दिन के वेतन में कटौती कर उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाएगा। बता दें कि शासन द्वारा यह कटौती कोरोना से हुई नुकसान की भरपाई के लिए की जाएगी। जिसके अंतर्गत मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक के वेतन में प्रत्येक महीने एक दिन कटौती की कटौती की जाएगी।
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बीते शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले:-
1) इस वित्तीय वर्ष के शेष बचे सभी महीनों में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती कर उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा।
2) कर्मचारियों के अलावा सरकार द्वारा घोषित दायित्वधारियों का प्रतिमाह पांच दिन के वेतन में भी कटौती की जाएगी।
3) राज्य के अंतर्गत एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने के लिए पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी वरन इसके लिए उनके द्वारा किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही पास माना जाएगा।
4) राज्य में कोरोना सैम्पलिंग बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की तरह पर उत्तराखंड में भी प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई जाएगी, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, जिसके बाद सरकार टेस्टिंग का मूल्य भी निर्धारित करेगी।
5) राज्य में कार्यरत कोई भी श्रमिक, कर्मचारी यदि कोरोना से प्रभावित होकर क्वारंटीन होता है तो सभी नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को क्वारटीन अवधि का वेतन प्रदान करेंगे।
6)मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मंजूरी दी गई।
7) 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कम्पनी को अपने कारखाने/कार्यालय में मास्क तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
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