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बता दें गुरुवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के तहत शैक्षणिक संवर्ग का त्रिस्तरीय ढांचा बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को सेवानिवृत्ति देने व नेशनल कॉउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च समेत ट्रेनिंग का नया ढांचा बनाने और अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इन त्रि स्तरीय ढांचों में प्राथमिक शिक्षक), टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) और पीजीटी (स्नातकोत्तर शिक्षक) शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम श्री विद्यालय को आवंटित धनराशि खर्च ना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही डी और सी श्रेणी के विद्यालयों का डीपीआर तैयार कर जल्द से जल्द शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं ताकि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना जल्द से जल्द पूरी की जा सके। प्रशासनिक आधार पर किए गए शिक्षकों एवं कार्मिकों का बेवजह ट्रांसफर न करने का भी निर्णय लिया गया है।