Sainik School in Uttarakhand: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक , उत्तराखंड शिक्षा मंत्री ने रखा सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय का बड़ा प्रस्ताव
अपने बच्चों को एक अनुशासित शिक्षा देने के लिए सभी अभिभावक रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल सोसाइटी में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत भारतीय सेनाओं के लिए सैनिक या अफसर तैयार होते है जो आगे चलकर किसी भी भारतीय सेना में अपना योगदान देते है। अगर सीधी बात करें तो सैनिक स्कूल का एक बड़ा उद्देश्य रक्षा अकादमियों के लिए बेतरीन सैनिक तैयार करना होता है। अगर बात करें उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य क्षेत्र की जहां हर परिवार का हर युवा सेना में जाने के लिए लालायित रहता है, वहां सैनिक स्कूल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी के चलते उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा केंद्र को 35 केंद्रीय विद्यालय और 9 सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। शनिवार को हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई बैठक में इन्हीं प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई।(Sainik School In Uttarakhand)
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राज्य में अब नए केंद्रीय तथा सैनिक विद्यालय खुलेंगे। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर रहे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने राज्य को 5 साल का रोडमैप तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के सभी पाठ्यक्रमों में राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलुओं को शामिल करने के लिए भी कहा है। बता दें कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री एवं अन्य अधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उत्तराखंड में अन्य केंद्रीय तथा सैनिक विद्यालयों को खोलने के विषय में भी बात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र को 35 नए केंद्रीय विद्यालय तथा 9 सैनिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया गया है।
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बताते चलें कि बैठक के दौरान राज्य शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि केंद्र को दिए गए लंबित प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृत करने का प्रयास करें। जिससे उत्तराखंड में शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा सकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तराखंड द्वारा दिए गए प्रस्तावों को जल्द ही स्वीकृत करने का आश्वासन दिया गया है।