उत्तराखंड: अनावश्यक खर्चों पर सरकार ने चलाई कैंची, इंक्रीमेंट एवं नियमित नियुक्तियों पर भी रोक

उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand government) का बड़ा फैसला: नियमित नियुक्तियों पर रोक आउटसोर्स के जरिए भर्ती कर लिया जाएगा काम..

कोरोना वाइरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। जब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिला है तो उत्तराखण्ड इससे कैसे अछूता रह सकता है। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार (uttarakhand government) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में न सिर्फ अनावश्यक खर्चों, वेतनमान के उच्चीकरण पर रोक लगा दी है बल्कि अगले आदेश तक सभी विभागों में नियमित नियुक्तियां न करने का भी ऐलान किया है। इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इस पर लॉकडाउन की वजह से आय तेजी से कम हुई है जिसका असर प्रदेश की जीडीपी पर भी पड़ा है जिस कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार (Uttarakhand government) को कटौती का यह निर्णय लेना पड़ रहा है। सरकार के इस आदेश में नियमित नियुक्तियों की जगह आउटसोर्स के जरिए काम कराने को कहा गया है जिससे सरकार पर वेतन का बोझ कम से कम पड़े।यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड : कुमाऊं मंडल में खुलेगी एक और नई कोरोना टेस्टिंग लैब, आइसीएआर ने दी अनुमति