• 1.पी.आर.डी. स्वयं सेवकों को प्रत्येक 02 वर्ष पर 01 गर्म वर्दी एवं 01 सामान्य वर्दी विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।
•  पी.आर.डी. स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण के समय दी जानी वाली वर्दी की दर 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी।
• सभी पंजीकृत डयूटी पर तैनात पी.आर.डी. स्वयं सेवकों को होमगार्ड स्वयं सेवकों की भांति 200 रुपए प्रतिमाह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जायेगा।
• विकासखण्ड स्तर पर तैनात ब्लाक कमाण्डर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हलका सरदार का मासिक मानदेय क्रमशः 600 रुपए एवं 300 से बढ़ाकर प्रतिमाह 1000 रुपए एवं 500 रुपए कर दिया जायेगा।
• आपदा बचाव कार्य में तैनात पी.आर.डी. स्वयं सेवकों को 50 रुपए प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय उपलब्ध कराया जायेगा।

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा और समर्पण भाव से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा कार्य, आपदा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था में पीआरडी द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा पी.आर.डी. स्वयं सेवकों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के मृतक आश्रितों के पंजीकरण हेतु शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि अभी तक कुल 116 मृतक आश्रितों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 70 मृतकों के आश्रितों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है। अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु की दशा में 75 हजार रुपए देय को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया गया है।
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इसके साथ ही सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में देय राशि 50 हजार को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए तथा पीआरडी जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50 हजार रुपए का प्राविधान भी किया गया है मुख्यमंत्री का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान भी पीआरडी स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है इसलिए इनके सम्मान में सरकार द्वारा 4651 पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को पुरस्कार स्वरूप 6 हजार रुपए की राशि प्रति स्वयंसेवक प्रदान की गई थी।