Uttarakhand teachers vacancy बता दें शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा की बैठक के दौरान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। दरअसल अब जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें 5 साल दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सेवाएं देनी होंगी। इसके लिए काउंसलिंग से 6 हजार शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि 10 सितंबर तक प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। दरअसल डॉक्टर धन सिंह रावत विधानसभा में विपक्ष के नियम 58 के तहत शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, खुशाल सिंह अधिकारी, गोपाल सिंह राणा, अनुपमा रावत, लखपत सिंह बुटोला और विक्रम सिंह नेगी ने राज्य में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आरोप लगाया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विद्यालयों में प्राचार्य शिक्षकों की कमी फर्नीचर जीर्णशीर्ण विद्यालय भवन और बहादुरपुर जट में राजकीय डिग्री कालेज न खोलने के मुद्दों पर सरकार को घेरा।यह भी पढ़ें- उत्तराखंड शिक्षा विभाग बढ़ाएगा शिक्षकों की सैलरी, फोर्थ क्लास में निकलेंगी बंपर वैकेंसी

uttarakhand teachers latest news बता दें कि शिक्षा मंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में 12,516 प्रवक्ता के पद हैं। इसमें 8,621 प्रवक्ता पर सरकारी सेवा वाले कर्मी हैं। जिसमें खाली पड़े 3,895 पदों पर 3,019 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं और अब 749 अतिथि शिक्षकों को तैनात किया जा रहा है जिसमें 613 लेक्चर का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। वहीं बेसिक शिक्षकों की कमी को दूर करने का भी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 476 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा जिन विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन और शौचालय नहीं है वहां अगले साल तक सभी विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा करीब 500 विद्यालय जीर्णशीर्ण हैं जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा। वहीं पहले अतिथि शिक्षकों को 15,000 रुपए का वेतन दिया जाता था जो अब 25,000 रुपए कर दिया गया है।