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1840 ration card cancel in Rudraprayag Uttarakhand now recovery latest news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Rudraprayag ration card cancel)

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Rudraprayag ration card news: रूद्रप्रयाग में 1840 राशन कार्ड निरस्त होगी वसूली

Rudraprayag ration card cancel  : रुद्रप्रयाग जिले में 1840 राशन कार्ड निरस्त, अपात्रों से होगी वसूली...

1840 ration card cancel in Rudraprayag Uttarakhand now recovery latest news today: उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जारी राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है जिसके चलते रुद्रप्रयाग जिले में तेजी से पारदर्शिता के साथ सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पूर्ति विभाग ने 8 अगस्त से 20 अगस्त के बीच 15,495 राशन कार्डों का सत्यापन किया है जिनमे अब तक 1,840 कार्डों को अपात्र घोषित कर हटा दिया गया है।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बीते 21 अगस्त को रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में कार्य की प्रगति का अवलोकन किया गया जिसमें डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए डोर टू डोर सत्यापन प्रक्रिया को और ज्यादा तेजी से चलाए जाने की बात कही है ताकि जिले में पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके तथा उनकी पहचान हो सके।

डीएम प्रतीक जैन ने मुख्य विकास अधिकारी को पूरे सत्यापन ड्राइव की सख्त मॉनिटरिंग करने के साथ खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन के निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पात्र लोगों को ही राशन दिया जाए यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो परिवार अब इन योजनाओं की पात्रता की सीमा में नहीं आते हैं वह अपनी स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर कर दें ऐसा न करने पर अपात्र पाए जाने पर उनके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी साथ ही जो राशन उन्हें वितरित की जा चुकी है वसूली भी बाजार दर पर उनसे की जाएगी।

टीमे घर-घर जाकर जुटा रही जानकारी

सत्यापन का कार्य गांव और शहरी क्षेत्र में गठित विशेष टीमों की ओर से किया जा रहा है जो घर-घर जाकर प्रत्येक राशन कार्ड धारकों की जानकारी जुटा रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है उन्हें ही पात्र माना जा रहा है जबकि राज्य खाद्द योजना के तहत 5 लाख वार्षिक आएगी सीमा तक तय की गई है। बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को इस विषय में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा की जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाई है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

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