Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखण्ड सरकार की न‌ए साल की पहली कैबिनेट बैठक खत्म, लिए गए क‌ई बड़े फैसले, 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर…

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित हुई वर्ष 2022 की पहली कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बता दें कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें सर्वाधिक चर्चित फैसले विधवा,बुजर्ग पेंशन में इजाफा, शिक्षा मित्रों के वेतन में इजाफा, गंगोलीहाट को नगर पालिका का दर्जा देना रहा। जी हां.. कैबिनेट द्वारा जहां वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रूपए करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी गई वहीं शिक्षा मित्रों के वेतन को बढ़ाकर 20000 रूपए करने का फैसला भी लिया गया है। आइए एक बार राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर संक्षिप्त नजर डालते हैं।
(Uttarakhand Cabinet Meeting)

1) आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण देने के मामले पर राज्यपाल से दोबारा अनुरोध किया जाएगा।
2) कृषि व उधान विभाग के एकीकरण संबंधित मामले का निर्णय मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया।
3) पुरानी पेंशन मामले में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में एक ही समय में या बाद में नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान पेंशन मिलेगी।
4) शिक्षा मित्रों का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 20000 रूपए किया गया।
5) राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
6) बिल्डिंग बायलॉज संशोधन करते हुए पर्यटन के दृष्टिगत निर्णय लिया गया।
7) हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पतालो को मार्च 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया।
8) प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने के मामले में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया गया।
9) विधवा एवं वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 रूपए किया गया।
10) गंगोलीहाट को नगर पालिका बनाए जाने के फैसले को मंजूरी दी गई।
11) प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।
12) सस्ता गल्ला व्यापारियों हेतु 50 रूपये प्रति कुंतल ढुलान, की तरह प्रति कुंतल मुख्यमंत्री दलहन में भी 50 प्रतिशत प्रति कुंतल ढुलान देने का निर्णय दिया गया।
13) सभी पूर्व सैनिकों से अब हाउस टैक्स से पूरी छूट देने का निर्णय भी वर्ष की इस पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया।

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